दिल्ली दंगा जांच: हाई कोर्ट ने पुलिस पर लगे आरोपों को किया खारिज, कहा- नहीं मिले कोई सबूत

निष्पक्ष जांच करने में पुलिस के अक्षम होने के आरोपों को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि कुछ पुलिसकर्मियों के दंगों में शामिल होने के आरोपों को अगर सही भी मान लिया जाए, तो भी यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि दिल्ली पुलिस का पूरा जांच तंत्र निष्पक्ष जांच करने में संस्थागत रूप से अक्षम है।

उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने दिल्ली दंगा मामले की जांच, स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। पीठ ने यह भी कहा कि पेश किए गए साक्ष्यों से दंगों के दौरान कुछ अधिकारियों के गलत व्यवहार और उसके बाद हुई जांच के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं होता है।

पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं पेश किया, जिससे यह पता चले कि जांच में शामिल किसी जांच अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या निगरानी करने वाले अधिकारी के कृत्यों में कोई भूमिका थी।अदालत ने कहा कि दंगों को छह साल से अधिक का समय बीत चुका है और उनसे जुड़े कई आपराधिक मामले अलग-अलग चरणों में हैं। ऐसे में अब जांच को किसी दूसरी एजेंसी को सौंपने से कई आपराधिक कार्यवाही पर असर पड़ेगा।

उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने भड़काऊ भाषण, पुलिस अधिकारियाें पर प्राथमिकी और जामिया हिंसा मामले में एसआइटी गठित करने को लेकर एक दर्जन याचिकाएं दायर की गई थी। अदालत ने सभी याचिकाएं खारिज कर दीं। दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।

पुलिस तब दाखिल हुई जब यूनिवर्सिटी के बाहर और आस-पास हालात बिगड़ गए थे और भीड़ कैंपस में घुस गई थी। इसलिए, पुलिस की कार्रवाई को उस समय बनी कानून-व्यवस्था की स्थिति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। पीठ ने माना कि सबसे पहले जामिया के बाहर और आस-पास हालात बिगड़े थे और पथराव, बसों और अन्य गाड़ियों में आग लगाने के कारण पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, तभी कुछ प्रदर्शनकारी जामिया कैंपस में घुस गए। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद ही पुलिस कैंपस के अंदर गई।

विभिन्न याचिकाओं में भाजपा नेताओं के अलावा कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप नेता मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खान, सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी के विरुद्ध प्राथमिकी करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि मौजूद रिकार्ड से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई के लिए कुछ खास लोगों और खास भाषणों को निशाना बनाया।

पीठ ने कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि याचिकाएं छह साल से अधिक समय से लंबित हैं। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई अधिकांश सामग्री में बिना पुष्टि वाले वीडियो रिकार्डिंग, अखबार की कतरनें और प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के अंश शामिल हैं। इन पर दिल्ली पुलिस ने सवाल उठाया था।

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