दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: इलाज न मिलने पर दिल्ली सरकार को मुआवजा देने के निर्देश
दिल्ली हाई कोर्ट ने रुई न होने के कारण नाबालिग को इलाज न देने पर दिल्ली सरकार को मुआवजा देने ...और पढ़ें
नाबालिग को इलाज न देने पर दिल्ली सरकार को मुआवजा देने का निर्देश।
HighLights
नाबालिग को इलाज न मिलने पर मुआवजा मिलेगा।
दिल्ली सरकार को 12,000 रुपये देने का आदेश।
सरकारी अस्पतालों की लापरवाही पर कोर्ट सख्त।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रुई न होने का हवाला देते हुए एक नाबालिग बच्चे को इलाज देने के मामले में दिल्ली हाई काेर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए पीड़ित को मुआवजा देने का दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को हवाला देते हुए इलाज से वंचित किए गए एक नाबालिग के 12,000 रुपये के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति करने का आदेश दिया है।
अदालत ने कहा कि सरकारी अस्पतालों द्वारा समय पर इलाज प्रदान करने में विफलता राज्य को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाती है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली सरकार को दो महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद-21 (जीवन का अधिकार) के तहत सरकार का यह अनिवार्य दायित्व है कि वह समय पर चिकित्सा उपचार प्रदान करे। ऐसे में उपचार से इन्कार करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
अदालत ने रिकार्ड किया कि याची छात्र सरकारी स्कूल में खेलते समय गिर गया और उसका बायां हाथ टूट गया। जब उसे डा. हेडगेवार आरोग्य संस्थान ले जाया गया तो बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उसका इलाज नहीं हो सका। इमरजेंसी कार्ड में अस्पताल द्वारा लिखा गया कि रुई उपलब्ध नहीं थी और उसे दूसरे अस्पताल जाने का निर्देश दिया गया था।
इसके बाद जब उसे चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय ले जाया गया, तो वहां पर डाक्टर के उपलब्ध नहीं होने के कारण इलाज से वंचित कर दिया गया। दोनों सरकारी अस्पतालों में इलाज से इनकार किए जाने के कारण याचिकाकर्ता को निजी अस्पताल में इलाज कराना पड़ा और इमसें 14 हजार रुपये का खर्च आया।
वहीं, सरकारी अस्पतालों ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया था कि याचिकाकर्ता को लगी चोट गंभीर प्रकृति की नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि इस चोट का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा सकता था।
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