आदेशों की अनदेखी पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, सरकार पर लगाया जुर्माना; अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी रकम
दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेशों को न मानने पर दिल्ली सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ...और पढ़ें
दिल्ली हाई कोर्ट। फोटो- जागरण आर्काइव
HighLights
दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना लगाया।
जुर्माने की रकम जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी।
यह मामला सेंट्रल फुटवियर कंपनी की याचिका से जुड़ा है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अदालत के आदेश का 17 साल तक अनुपालन नहीं होने पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने अधिकारियों के रवैये को निंदनीय बताते हुए निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि जिम्मेदार अधिकारियों से वसूली जाए।
इसे छह सप्ताह के भीतर दिल्ली हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा कराने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई नौ फरवरी 2027 को होगी।
फुटवियर कंपनी से जुड़ा है मामला
मामला सेंट्रल फुटवियर कंपनी की याचिका से जुड़ा है। कंपनी ने 1996 की पुनर्वास योजना के तहत मुंडका के स्वर्ण पार्क स्थित अपनी औद्योगिक इकाई के बदले वैकल्पिक औद्योगिक भूखंड मांगा था।
दावा खारिज होने पर कंपनी ने 2007 में हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान उद्योग आयुक्त ने बताया कि दोबारा जांच में इकाई गैर-अनुरूप क्षेत्र में पाई गई और कंपनी वैकल्पिक भूखंड पाने की पात्र है।
दो महीने में आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
हाई कोर्ट ने पांच मार्च 2009 को दावा खारिज करने का आदेश रद कर अधिकारियों को दो महीने में आवेदन पर प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। आवेदन लंबित रहने पर कंपनी ने 2015 में फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया।
अदालत ने क्या कहा?
जुलाई 2017 में हाई कोर्ट ने दोहराया कि अधिकारी 2009 के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। कार्रवाई नहीं होने पर कंपनी ने 2024 में फिर अदालत का रुख किया। इसके बावजूद अधिकारियों ने 20 अगस्त 2024 को पत्र जारी कर दावा खारिज कर दिया।
वर्तमान याचिका पर पीठ ने कहा कि अधिकारियों की निष्क्रियता से कंपनी की शिकायत वर्षों तक अनसुलझी रही और उसे बार-बार अदालत आना पड़ा।
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