'इंटरनेट के भेड़िये झुंड में कर रहे शिकार', साइबर ठगी पर दिल्ली HC की बड़ी टिप्पणी; अग्रिम जमानत से इनकार
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मास्टरमाइंड नसीम शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर ...और पढ़ें
साइबर ठगी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने साइबर ठगी मास्टरमाइंड की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की।
कोर्ट ने संगठित साइबर अपराधों पर चिंता जताई, तकनीक का दुरुपयोग बताया।
आरोपी नसीम शेख पर एक करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संगठित साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट पर सक्रिय अपराधी तकनीक और साइबर स्पेस की गुमनामी का फायदा उठाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट के भेड़िये झुंड में शिकार कर रहे हैं।
न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की पीठ ने कहा कि इंटरनेट ने जीवन सुविधाजनक बनाया है, लेकिन संगठित साइबर अपराध के लिए भी अनुकूल माहौल तैयार किया है।
पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए आरोपी नसीम शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। शेख पर एक कारोबारी से एक करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड होने का आरोप है।
एक करोड़ के बदले 1.20 करोड़ देने का दिया लालच
आरोपी पर एक कारोबारी से एक करोड़ रुपये की ठगी करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। आरोप है कि चार जून 2025 को शिकायतकर्ता आकाश वर्मा को एक करोड़ रुपये के बदले 1.20 करोड़ रुपये नकद देने का लालच दिया गया।
इसके तहत उसने आरटीजीएस के जरिये एक करोड़ रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में ट्रांसफर किए। हालांकि, तुगलकाबाद एक्सटेंशन में उसे नकदी से भरा सूटकेस देने के बजाय नकली नोट थमा दिए गए। इन नोटों पर फुल ऑफ फन और चूरन लेबल लिखा था।
वाॅट्सएप चैट और बैंक लेनदेन से सामने आई भूमिका
जांच में सह-आरोपियों के बयान, वाॅट्सएप चैट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बैंकिंग लेनदेन से आरोपी शेख की भूमिका सामने आई। अभियोजन के मुताबिक, उसने गिरोह के सदस्यों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी थीं और ठगी की रकम का अंतिम लाभार्थी वही था।
सह-आरोपी तारा माहेश्वरी ने करीब 93 लाख रुपये एकत्र किए और अपना हिस्सा रखने के बाद बाकी रकम शेख को सौंप दी थी। अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि मामले में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, लेकिन 92.56 लाख रुपये बरामद नहीं हुए हैं।
अग्रिम जमानत देने से अदालत का इनकार
जमानत की मांग करते हुए शेख ने कहा कि उसका नाम शुरुआती शिकायत या प्राथमिकी में नहीं था और आरोप सह-आरोपियों के खुलासे वाले बयानों पर आधारित हैं।
उसने यह भी कहा कि अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और वह जांच में सहयोग करेगा।
वहीं, जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि वह साजिश का प्रमुख सदस्य और रकम का अंतिम लाभार्थी है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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