दिल्ली HC पहुंचा 100 साल पुरानी कदीमी मस्जिद का मामला, गिराने से रोकने की मांग पर 23 नवंबर को होगी सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर में 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गिराने के खिलाफ दायर याचिका पर 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।
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कदीमी मस्जिद गिराने के मामले पर 23 नवंबर को होगी सुनवाई। फोटो-जागरण आर्काइव
HighLights
कृषि भवन मस्जिद विध्वंस के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 23 नवंबर को।
याचिकाकर्ता ने 100 साल पुरानी मस्जिद को बचाने की मांग की।
अदालत ने मालिकाना हक और स्मारक स्थिति पर सवाल उठाए।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत कृषि भवन परिसर की 100 साल से अधिक पुरानी मस्जिद को गिराए जाने से बचाने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट 23 नवंबर को सुनवाई करेगा।
न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने कहा कि कदीमी मस्जिद या मस्जिद कृषि भवन से संबंधित एक अन्य याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। उक्त तथ्यों को देखते हुए अदालत ने मोहम्मद यासिर की याचिका पर सुनवाई टाल दी।
याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मस्जिद अब भी चालू है और उसे गिराए जाने का खतरा है। केंद्र के वकील ने इसे पिछली याचिका का दायरा बढ़ाने की कोशिश बताया और कहा कि उन्हें अधिकारियों से निर्देश नहीं मिले हैं।
याचिकाकर्ता की क्या है दलील?
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एम. सुफियान सिद्दीकी ने कहा कि केंद्र को 266 वर्ग गज की मस्जिद गिराने का अधिकार नहीं है, भले ही वह संरक्षित स्मारक न हो।
उन्होंने इसे गिराने की कार्रवाई को मनमाना और गैरकानूनी बताया। हालांकि, अदालत ने मालिकाना हक पर विवाद और संपत्ति के संरक्षित स्मारक न होने का जिक्र करते हुए न्यायिक हस्तक्षेप की गुंजाइश पर सवाल किया।
इसके जवाब में एम सुफियान ने दलील दी कि कार्रवाई से पहले समझौते का महत्वपूर्ण उल्लंघन साबित करना होगा। याचिकाकर्ता ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पर कानूनी निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक संस्थान गिराने के लिए केंद्र को स्वतंत्र कार्यकारी आधार नहीं देती।