रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को बड़ी राहत, लोकपाल की कार्रवाई पर दिल्ली HC ने लगाई रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल में पदोन्नति अनियमितताओं से जुड़ी लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सिंह ने लोकपाल के आदेशों को चुनौती दी थी।

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी।
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकपाल की कार्यवाही पर लगाई रोक।
रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को मिली बड़ी राहत।
एनपीसी में पदोन्नति अनियमितताओं से संबंधित था यह मामला।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल (एनपीसी) में पदोन्नतियों में अनियमितताओं से जुड़े मामले में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के खिलाफ लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। राजेश कुमार सिंह ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम-2013 की धारा- 20 (तीन) के तहत नई कार्यवाही शुरू करने के फैसले को चुनौती दी है।
जांच रिपोर्ट का हवाला देकर कहा, आरोप निराधार मिले
उन्होंने लोकपाल के चार मार्च 2025 और 26 अक्टूबर 2026 के आदेशों के साथ 28 अक्टूबर 2026 के नोटिस को रद करने की मांग की है। उनका कहना है कि कार्यवाही कानूनी रूप से टिकने योग्य नहीं है और हाई कोर्ट के पहले के फैसले के विपरीत है।
याचिका में कहा गया कि शिकायत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 के तहत किसी अपराध का खुलासा नहीं होता। उन्होंने सीबीआइ की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि उसमें उनके खिलाफ आरोप निराधार पाए गए थे।
यह शिकायत एनपीसी में 28 मार्च 2023 को डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर ग्रेड-दो, डायरेक्टर ग्रेड-एक और डिप्टी डायरेक्टर जनरल जैसे ग्रुप-ए पदों पर हुई पदोन्नतियों से संबंधित है।
साक्षात्कार के अंकों को मनमाने ढंग से महत्व दिया
शिकायत में आरोप है कि पदोन्नति प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी की गई और उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इसके साथ ही साक्षात्कार के अंकों को मनमाने ढंग से महत्व दिया गया।
जांच के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई थी। समिति ने प्रक्रियात्मक कमियों की ओर इशारा करते हुए प्रक्रिया की समीक्षा सहित कई सिफारिशें कीं।
समिति की रिपोर्ट गवर्निंग बॉडी को भेजी
याचिकाकर्ता ने कहा कि समिति की रिपोर्ट एनपीसी के महानिदेशक को संगठन के सेवा नियमों के तहत गवर्निंग बॉडी के सामने रखने के लिए भेजी थी।
उनका कहना है कि पदोन्नति प्रक्रिया या विभागीय पदोन्नति समितियों के गठन में उनकी भूमिका नहीं थी, क्योंकि उन्होंने, डीपीआईआईटी सचिव का कार्यभार 21 अप्रैल 2023 को संभाला था और प्रक्रिया उससे पहले पूरी हो चुकी थी।
गवर्निंग बाडी ने 26 फरवरी, 2024 की बैठक में पदोन्नतियां रद नहीं करने और भविष्य की प्रक्रिया बेहतर बनाने का फैसला किया था।
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