आपसी लेन-देन के विवाद को नहीं बता सकते 'साइबर फ्रॉड', 30 लाख के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आपसी सहमति से हुए निजी लेन-देन के विवाद को साइबर फ्रॉड नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने 30 लाख रुपये के मामले में फ्रीज किए गए बैंक खातों को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल फोटो - जागरण
HighLights
निजी लेन-देन के विवादों को साइबर फ्रॉड नहीं माना जा सकता।
दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्रीज किए बैंक खातों को डी-फ्रीज किया।
यह मामला जुलाई 2013 के एक प्रॉपर्टी सौदे से संबंधित था।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ किया है कि जान-पहचान के लोगों के बीच आपसी सहमति से हुए लेन-देन के निजी विवाद को साइबर फ्रॉड का नाम नहीं दिया जा सकता और न ही साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसा वापस पाया जा सकता है।
कोर्ट ने 30 लाख रुपये के ट्रांसफर से जुड़ी साइबर शिकायत के मामले में एक पिता और बेटे के दो फ्रीज बैंक खातों को डी-फ्रीज करने का आदेश दिया।
यह साइबर फ्रॉड के दायरे में नहीं
कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने खुद माना है कि यह साइबर फ्रॉड के दायरे में नहीं आता और रकम खाताधारक या उसके परिवार ने खुद बैंकिंग चैनल से भेजी थी।
प्रॉपर्टी के सौदे से जुड़ा है मामला
यह विवाद जुलाई 2013 के एक प्रॉपर्टी सौदे से जुड़ा है। पिता ने करोल बाग में एक प्रॉपर्टी की तीसरी मंजिल की छत और टेरेस के अधिकार के साथ 60 लाख रुपये में खरीदने का सौदा किया था और कंपनी को 30 लाख रुपये बयाना दिया था। कंपनी ने सेल डीड नहीं की तो पिता ने 2016 में सिविल मुकदमा दायर किया।