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सरोजिनी नगर फ्लैट ई-नीलामी पर हाई कोर्ट सख्त, एनबीसीसी को लगाई फटकार

Published: Fri, 20 Nov 2026 06:47 AM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोजिनी नगर के प्रीमियम फ्लैट प्रोजेक्ट को लेकर एनबीसीसी को फटकार लगाई है। कोर्ट ने रद्द किए गए 49 फ्लैटों की दोबारा ई-नीलामी पर रोक लगाते हुए एनबीसीसी को 26 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है।

सरोजिनी नगर फ्लैट ई-नीलामी पर हाई कोर्ट सख्त ( फोटो स्रोत : जागरण )

सरोजिनी नगर फ्लैट ई-नीलामी पर हाई कोर्ट सख्त ( फोटो स्रोत : जागरण )

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने एनबीसीसी को सरोजिनी नगर फ्लैट्स पर फटकारा।

  2. रद्द फ्लैटों की ई-नीलामी पर कोर्ट ने लगाई रोक।

  3. एनबीसीसी को 26 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सरोजिनी नगर के प्रीमियम फ्लैट प्रोजेक्ट को लेकर सरकारी निर्माण कंपनी एनबीसीसी को दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे व न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने एनबीसीसी को स्थिति और न बिगाड़ने की हिदायत दी। साथ ही पीठ ने एनबीसीसी को याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए 26 नवंबर तक का समय दिया है।

मामला कोर्ट में लंबित

मामले पर सुनवाई के दौरान खरीददारों की तरफ से बताया गया कि मामला कोर्ट में लंबित होने के बावजूद एनबीसीसी ने रद किए गए फ्लैटों की दोबारा ई-नीलामी 30 नवंबर को कराने की घोषणा की है। इस पर पीठ ने कहा कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे स्थिति बिगड़े।एनबीसीसी ने सरोजिनी नगर में 245 प्रीमियम अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट विकसित किया है।

प्रमुख स्थान पर होने के कारण इन फ्लैटों की कीमत 15 करोड़ रुपये से अधिक है। इनमें से 49 फ्लैटों के लिए बोली प्रक्रिया हुई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें सबसे ऊंची बोली लगाने वाला और सफल बोलीदाता घोषित करने के बाद एनबीसीसी ने पूरी प्रक्रिया रद कर दी। इस फैसले के खिलाफ सफल बोलीदाताओं ने हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कीं।

उनका आरोप है कि एनबीसीसी ने चुनिंदा तरीके से बोलियां रद कीं और इसका ठोस कारण नहीं बताया। खरीदारों ने पुरानी बोलियां रद कर नई रिजर्व प्राइस तय करने के लिए अपनाए गए अर्थमेटिक क्राइटेरियन पर भी सवाल उठाए हैं।

हाईकोर्ट में तीन याचिका पहले से लंबित

याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि नई नीलामी के दस्तावेजों में एनबीसीसी ने कहा है कि जमीन, प्रोजेक्ट या प्रस्तावित संपत्ति से जुड़ा कोई मुकदमा अदालत में लंबित नहीं है, जबकि इस मामले में हाई कोर्ट में तीन याचिकाएं पहले से लंबित हैं।

सुनवाई के दौरान एनबीसीसी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अबीर फुकन ने कहा कि कंपनी अगले हफ्ते तक अपनी दलीलें पूरी कर लेगी और जवाब की प्रति सभी पक्षों को कोर्ट में दाखिल करने से पहले देगी।

पीठ ने कहा कि 30 नवंबर की प्रस्तावित ई-नीलामी से पहले मामले की सुनवाई की जाएगी। साथ ही अदालत ने तीनों याचिकाओं की सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए स्थगित करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक एनबीसीसी नई नीलामी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी।

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