'NHRC मुख्यालय होने से नहीं बनता अधिकार क्षेत्र', दिल्ली HC ने सुकमा धर्म परिवर्तन मामले पर सुनवाई से किया इन्कार
दिल्ली हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आदिवासी परिवारों के जबरन मतांतरण मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इस मामले के लिए उचित मंच है।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकमा आदिवासी मतांतरण मामले की सुनवाई से इनकार किया। फोटो-जागरण आर्काइव
HighLights
दिल्ली हाई कोर्ट ने सुकमा मतांतरण मामले की सुनवाई से किया इनकार।
पीठ ने कहा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है इस मामले का उचित मंच।
एनएचआरसी मुख्यालय दिल्ली में होने से अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से जुड़े आदिवासी परिवारों के जबरन मतांतरण मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई से इन्कार कर दिया।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इसके लिए उचित मंच है। पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होने मात्र से इस अदालत को अधिकार क्षेत्र नहीं मिलता।
पीठ ने फैसले के पीछे बताया कारण
पीठ ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की दलील मान ली जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि देश में कहीं भी हुई किसी घटना के संबंध में एनएचआरसी द्वारा पारित हर आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, क्योंकि आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में है।
क्या है याचिकाकर्ता की शिकायत?
याचिकाकर्ता बामन राम कवासी ने याचिका में आरोप लगाया गया कि गांव के कई आदिवासी परिवार, जो लगभग 18 वर्षों से ईसाई धर्म का पालन कर रहे थे, उन्हें हिंदू धर्म अपनाने से इन्कार करने पर धमकाया गया और उनके साथ मारपीट की गई।। यह भी कहा गया कि पुलिस और प्रशासन से शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हुई। 17 मार्च को परिवारों को फिर धमकी दी गई।