लक्ष्मी योजना के लिए सांसद या विधायक की मंजूरी क्यों है जरूरी है? दिल्ली सरकार से हाई कोर्ट का सवाल

योजना में मंजूरी की शर्त पर उठाए सवाल

कांग्रेस के पूर्व पार्षद अभिषेक दत्त और मौजूदा पार्षद वेदपाल शीतल चौधरी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि योजना में सांसद या विधायक की मंजूरी की कोई शर्त नहीं बताई गई है, जबकि इसमें लाभ उठाने के लिए पात्रता के विस्तृत नियम तय किए गए हैं।

राजनीतिक संरक्षण का जरिया बनाने का आरोप

याचिका में कहा गया है कि योजना के तहत स्थानीय सांसद या विधायक से अनिवार्य मंजूरी या सिफारिश पत्र की शर्त राजनीतिक प्रतिनिधियों को बेहिसाब अधिकार देती है।

याचिका में कहा गया कि यह शर्त राज्य की कल्याणकारी योजना को राजनीतिक संरक्षण का जरिया बना देती है। याचिका में कहा गया कि योजना एक अगस्त को शुरू हुई है और जब सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल लाॅन्च किया तो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित सांसद या विधायक की सिफारिश या मंजूरी पत्र जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है।

शिकायत का सिस्टम नहीं होने पर सवाल

याचिका में कहा गया है कि ऐसी सिफारिशें करने के लिए सांसदों या विधायकों के लिए न तो कोई समय-सीमा या निर्णय लेने के पैमाने तय हैं और न ही ऐसी मंजूरी को नामंजूर किए जाने की स्थिति में शिकायत निवारण का कोई तरीका है।

पारदर्शी व्यवस्था बनाने की मांग की

याचिका में इस योजना के तहत आर्थिक मदद की जांच और वितरण के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना मनमानी वाले प्रशासनिक दिशा-निर्देश बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि इसमें कोई राजनीतिक दखल या बिना किसी नियम के अधिकारियों की मनमानी न हो।