दिल्ली में गैर-BS6 गाड़ियों पर पाबंदी के बीच वकीलों को राहत, वैध पार्किंग स्टीकर और ID दिखाकर कर सकेंगे सफर

वाहनों के प्रदूषक बनने पर किया सवाल

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने टिप्पणी की कि अधिकारी फिलहाल यह स्पष्ट करने में असफल रहे हैं कि जो वाहन अक्टूबर तक प्रदूषण के मुख्य कारक नहीं माने जा रहे थे, वे अचानक कैसे मुख्य प्रदूषक बन गए।

वैध स्टीकर और आईडी जरूरी

दिल्ली की किसी भी बार एसोसिएशन का वैध पार्किंग स्टीकर रखने वाले वकीलों और कोर्ट स्टाफ के वाहनों को 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक कोर्ट के कामकाजी दिनों में यात्रा की अनुमति रहेगी। इसके लिए वैध पहचान पत्र दिखाना होगा।

आवश्यक सेवा का हिस्सा

अदालत ने माना कि न्यायिक कार्यों में सहायता करना एक अनिवार्य ड्यूटी है, जो कई बार आपातकालीन भी हो सकती है। सरकार ने अपनी अधिसूचना में आवश्यक सेवाएं देने वालों को पहले ही छूट दी है। जस्टिस महाजन ने कहा कि अधिकारियों ने वकीलों और कर्मचारियों के कोर्ट आने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने का दावा नहीं किया है।

क्या था मामला?

दिल्ली सरकार ने बढ़ते प्रदूषण के कारण 23 जून को एक फैसला जारी किया था, जिसके तहत 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-बीएस-6 वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी।

अगली सुनवाई जनवरी में

सुनवाई के दौरान डीएचसीबीए की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने तर्क दिया कि एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद से बड़ी संख्या में वकील अदालती कामकाज के लिए दिल्ली आते हैं।

याचिका में कहा गया कि न्याय तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हिस्सा है, इसलिए सुचारू न्याय व्यवस्था के हित में वकीलों को इस प्रतिबंध से छूट दी जानी चाहिए।

हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई जनवरी में तय की है।

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