दिल्ली में आतंकी साजिश के मामले में दो आरोपितों को दिल्ली HC ने दी सशर्त जमानत, चार साल से जेल में थे कैद

दोनों आरोपितों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया था। आरोपितों ने जमानत देने से इन्कार करने के ट्रायल कोर्ट के 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओं की सीमित भूमिका को देखते हुए उन्हें लगातार हिरासत में रखना न्याय के हित में नहीं होगा। अदालत ने कहा कि चार साल चार महीने तक लंबे समय तक जेल में रहने के बाद भी इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि ट्रायल उचित समय के भीतर पूरा हो जाएगा।

पीठ ने आरोपितों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के दो जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता इंटरनेट मीडिया ग्रुप का हिस्सा थे, लेकिन उन पर इन ग्रुप को बनाने या कोई आपत्तिजनक सामग्री साझा करने का कोई आरोप नहीं था। पीठ ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को लंबे समय तक ट्रायल से पहले जेल में रखना, जिसकी भूमिका मुख्य रूप से डिजिटल और अहिंसक प्रकृति की है। पीठ ने कहा कि अपीलकर्ताओें के खिलाफ केस और साक्ष्यों की जांच ट्रायल के दौरान ही की जाएगी।

इस मामले में एनआईए ने 10 अक्टूबर 2021 को भारतीय दंड संहिता और गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्राथमिकी हुई थी। उन पर आरोप है कि वे साइबर स्पेस के साथ ही अन्य माध्यम से जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ दिल्ली सहित भारत के बड़े शहरों में हिंसक आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

यह भी पढ़ें- 'अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्ति पर समयसीमा क्यों नहीं', दिल्ली HC की केंद्र को फटकार; दो सप्ताह में मांगा जवाब

यह भी पढ़ें- दिल्ली में आतंकी साजिश के मामले में दो आरोपितों को दिल्ली HC ने दी सशर्त जमानत, चार साल से जेल में थे कैद

यह भी पढ़ें- प्रियदर्शिनी मट्टू हत्याकांड पर दिल्ली HC का सख्त रुख, दोषी संतोष सिंह को सरेंडर का आदेश