'विदेश यात्रा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार', UAPA मामलों की आरोपी को दिल्ली HC ने दी ब्रिटेन जाने की सर्शत इजाजत
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के तहत आरोपी एक महिला को अकादमिक कार्यों के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दी है।

दिल्ली हाई कोर्ट-फोटो-जागरण आर्काइव
HighLights
यूएपीए आरोपी महिला को विदेश यात्रा की अनुमति मिली।
अकादमिक कार्यों के लिए ब्रिटेन जाने की इजाजत दी।
विदेश यात्रा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कोर्ट ने कहा।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गंभीर आरोप होने मात्र से किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा करने के अधिकार पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती।
अदालत ने यूएपीए के दो मामलों में जमानत पर चल रही एक महिला को अकादमिक कार्यों के लिए दो नवंबर से एक दिसंबर 2026 तक ब्रिटेन जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने उसकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए कई शर्तें भी लगाई हैं।
विदेश यात्रा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। महिला वर्ष 2020 और 2021 से जमानत पर है और अब तक जमानत की किसी शर्त के उल्लंघन का आरोप नहीं लगा है।
अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि दोनों मामलों में आरोप अभी तय नहीं हुए हैं और मुकदमे के निपटारे में काफी समय लग सकता है।
महिला के खिलाफ कई धाराओं में चल रहा मामला
महिला के खिलाफ जाफराबाद थाने में दर्ज प्राथमिकी और स्पेशल सेल में दर्ज प्राथमिकी के तहत मामले चल रहे हैं। इनमें भारतीय दंड संहिता, आर्म्स एक्ट और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से जुड़े कानूनों के अलावा दूसरी प्राथमिकी में यूएपीए की विभिन्न धाराएं भी लगाई गई हैं।
उसे पहले मामले में 17 सितंबर 2020 और दूसरे मामले में 15 जून 2021 को जमानत मिली थी। दूसरी जमानत के दौरान पासपोर्ट अदालत में जमा कराने और पूर्व अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने की शर्त लगाई गई थी।
वारविक विश्वविद्यालय में कर रही पीएचडी
महिला वर्ष 2023 से ब्रिटेन के वारविक विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ला में पीएचडी कर रही है। उसने लंदन स्थित स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज (एसओएएस) में पांच से आठ नवंबर तक होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में अपना शोधपत्र प्रस्तुत करने और पीएचडी गाइड से मिलने के लिए ब्रिटेन जाने की अनुमति मांगी थी।
ट्रायल कोर्ट ने छह अक्टूबर को यूएपीए के गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी।
राज्य सरकार ने जताया विरोध
राज्य सरकार ने विरोध करते हुए आशंका जताई थी कि ब्रिटेन में शरण लेने पर उसे वापस लाना मुश्किल हो सकता है। यह भी कहा गया कि अकादमिक गतिविधियां ऑनलाइन पूरी की जा सकती हैं।
हालांकि, हाई कोर्ट ने पीएचडी सुपरवाइजर के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि महिला को पहली बार विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शोध पर चर्चा करने, प्रशिक्षण सत्रों में हिस्सा लेने और पुस्तकालयों के अभिलेखों का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसलिए यह यात्रा उसके शोध और पीएचडी के लिए महत्वपूर्ण है।
महिला के भाई को लिखित आश्वासन देने का निर्देश
अदालत ने महिला और उसके भाई को ट्रायल कोर्ट के समक्ष लिखित आश्वासन देने का निर्देश दिया कि वह दो दिसंबर को भारत लौटेगी और ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन नहीं करेगी। उसे दोनों मामलों में कुल एक लाख रुपये का निजी मुचलका और भाई की जमानत भी देनी हो
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