28 साल पुराने मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दो दोषियों को किया बरी, अदालत में लंबित मामलों पर उठा सवाल

1998 का है मामला

यह मामला 13 अक्टूबर 1998 को सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन में हरि चंद नाम के व्यक्ति की हत्या के मामले में हुई प्राथमिकी से जुड़ा है। अपीलकर्ताओं ने आजीवन कारावास व दो हजार रुपये का जुर्माना लगाने संबंधी 31 जनवरी 2002 को दिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

2002 में दोषसिद्धि सजा रद

पीठ ने कहा कि अदालत को लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ परिस्थितियों की उस कड़ी को जोड़ने की कोशिश की है, जिसे अभियोजन पक्ष साबित करने में नाकाम रहा था।

पीठ ने कहा कि असल में, ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराते समय सह-आरोपित वीरेंद्र को संदेह का लाभ दिया था। पीठ ने संदेह का लाभ देते हुए 31 जनवरी 2002 को सुनाए गए दोषसिद्धि व इसके बाद सजा के आदेश को रद कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

याचिका के अनुसार 13 अक्टूबर 1998 को सुल्तानपुरी में एक हत्या हुई थी और मृतक हरि चंद का शव सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल और अंबेडकर पार्क के बीच की गली में पड़ा था। मृतक के सिर, गर्दन, छाती और पीठ पर कई घाव और चोटें थीं। अभियोजन पक्ष का पूरा मामला मुख्य गवाह रतन लाल की गवाही पर टिका था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने खुद ही उसे घटना का चश्मदीद गवाह मानने से इन्कार कर दिया था।

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