केंद्र सरकार के खिलाफ उतरा दिल्ली जिमखाना क्लब, हाई कोर्ट में सरकारी जमीन खाली करने के आदेश को चुनौती

मामले का उल्लेख सोमवार को अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस अवनीश झिंगन के समक्ष किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। अदालत ने मामले को मंगलवार, 26 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।

यह याचिका जिमखाना क्लब के सदस्य विजय खुराना की ओर से दायर की गई है। दरअसल, 22 मई को लैंड एवं डेवलपमेंट ऑफिस (एलएंडडीओ) ने क्लब को आदेश जारी कर कहा था कि वह 2, सफदरजंग रोड स्थित 27.3 एकड़ परिसर को खाली कर सरकार को सौंप दें।

केंद्र सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास और अन्य उच्च सुरक्षा प्रतिष्ठानों के निकट स्थित यह भूमि रक्षा ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने, प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार तथा अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि दोबारा कब्जा लेने की स्थिति में 27.3 एकड़ का पूरा भूखंड, उस पर बने सभी भवन, संरचनाएं, लॉन और अन्य फिटिंग्स पूरी तरह से भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से एलएंडडीओ में निहित हो जाएंगे।

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