आधार से लिंक होगा दिल्ली सरकार का Unified Citizen Data Platform, क्या वेरिफिकेशन न कराने पर रुकेगा लाभ?
दिल्ली सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए एकीकृत नागरिक डेटा मंच पर आधार-आधारित पहचान सत्यापन को अधिसूचित किया है।
सरकारी योजनाओं के लिए कराना होगा आधार वेरिफिकेशन। फोटो: आर्काइव
HighLights
दिल्ली सरकार का एकीकृत नागरिक डेटा मंच आधार से जुड़ेगा।
कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का साझा डिजिटल ब्योरा बनेगा।
आधार के साथ वैकल्पिक पहचान विकल्प भी मान्य होंगे।
राज्य ब्यूरो, जागरण, नई दिल्ली : दिल्ली सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का साझा डिजिटल ब्योरा तैयार करने जा रही है।
इसके लिए एकीकृत नागरिक आंकड़ा मंच (यूनिफाइड सिटिजन डाटा प्लेटफार्म) पर आधार आधारित पहचान सत्यापन को अधिसूचित कर दिया गया है।
इससे अलग-अलग योजनाओं में एक ही व्यक्ति के लाभार्थी के रूप में दोहराव को रोकने और पात्र लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। हालांकि, आधार सत्यापन पूरी तरह स्वैच्छिक होगा और इसके लिए व्यक्ति की सहमति अनिवार्य रहेगी।
एक जगह होगी सभी लाभार्थियों की जानकारी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ माह पहले इस परियोजना की घोषणा की थी। इसके तहत ऐसा डिजिटल मंच तैयार किया जाना है, जहां दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों की जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी।
इस साझा डाटा से पात्र लाभार्थियों की पहचान करना आसान होगा। साथ ही, एक ही व्यक्ति के अलग-अलग योजनाओं में दोहराव का पता लगाकर उसे रोकने में मदद मिलेगी। सरकार का उद्देश्य सहायता वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना भी है।
केंद्र ने दी आधार प्रमाणीकरण की अनुमति
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से परामर्श के बाद दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी है। यह अनुमति एकीकृत नागरिक आंकड़ा मंच के लिए दी गई है।
अधिसूचना में साफ किया गया है कि इस व्यवस्था के तहत आधार से पहचान सत्यापन कराना स्वैच्छिक होगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति लेना जरूरी होगा।
आधार नहीं तो इन दस्तावेजों से वेरिफिकेशन
सरकार ने आधार के अलावा पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेजों की भी अनुमति दी है। इनमें मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी अन्य फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।
मना करने पर नहीं रुकेगा योजनाओं का लाभ
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति आधार प्रमाणीकरण कराने से मना करता है या किसी कारणवश ऐसा करने में असमर्थ है, तो उसे किसी भी सरकारी सेवा या योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
इस तरह एकीकृत नागरिक आंकड़ा मंच पर लाभार्थियों का साझा ब्योरा तैयार करने के साथ पहचान सत्यापन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी रखी गई है।
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