छात्रों के लिए बनेगा सुरक्षित आवास, PG-हॉस्टल सुरक्षा पर बनी हाई-लेवल कमेटी; 60 दिन में देनी हैं शिफारिशें

सत्य निकेतन हादसे के बाद शुरू कवायद

सत्य निकेतन की घटना के बाद उपराज्यपाल ने सात सितंबर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और शिक्षा मंत्री आशीष सूद के साथ बैठक की थी।

इसमें पीजी के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों की समीक्षा करने, विश्वविद्यालयों, एमसीडी और डीडीए के माध्यम से वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने और खाली पड़े सरकारी भवनों को छात्रों के आवास के लिए इस्तेमाल करने की व्यवहार्यता का आकलन करने के निर्देश दिए गए थे।

छात्रावास कमी और सरकारी भवनों का आकलन

समिति ऐसी सरकारी भूमि और इमारतों की पहचान करेगी, जिनका इस्तेमाल अतिरिक्त छात्रावास या छात्र आवास विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

विश्वविद्यालयों और संस्थानों को छात्रों के लिए सुरक्षित, सस्ता और पर्याप्त रूप से विनियमित छात्रावास सुविधाएं विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपाय भी सुझाए जाएंगे।

इसके अलावा छात्र आवास सुविधाओं का केंद्रीकृत डेटाबेस विकसित करने पर सुझाव दिए जाएंगे। इसमें संस्थागत छात्रावास और पंजीकृत पीजी आवास शामिल होंगे।

सुरक्षित आवास के लिए बनेगा केंद्रीकृत डेटाबेस

समिति ऐसे तंत्र का सुझाव देगी, जिसके जरिए छात्र असुरक्षित आवास, भीड़भाड़, आग के खतरे या अन्य गंभीर सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्ट कर सकें और उन पर समयबद्ध कार्रवाई हो सके। इसके लिए केंद्रीकृत डिजिटल निगरानी या डैशबोर्ड विकसित करने का सुझाव भी दिया जाएगा।

18 सदस्यीय समिति में प्रमुख विभाग शामिल

समिति में दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री अध्यक्ष होंगे, जबकि प्रधान सचिव/सचिव शिक्षा सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, अध्यक्ष एनडीएमसी, आयुक्त एमसीडी, उपाध्यक्ष डीडीए और गृह, राजस्व, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शहरी विकास, कानून और पीडब्ल्यूडी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य होंगे।