दिल्ली में नई एसओपी लागू होने पर भी वन विभाग पेड़ बचाने को नहीं गंभीर, हो रहा काफी नुकसान
वन विभाग द्वारा पेड़ों की सुरक्षा के लिए नई एसओपी लागू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, जिससे पेड़ क्षतिग्रस्त हो रहे हैं और शिकायतें अनसुनी की जा रही हैं। रोहिणी में एक नीम के पेड़ के गिरने और हेल्पलाइन की निष्क्रियता ने इस प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, जबकि अधिकारी भी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों की अक्षमता स्वीकार करते हैं।

पेड़ों की कटाई पर नहीं लग रहा लगाम।
HighLights
नई एसओपी लागू, पर पेड़ों की सुरक्षा में ढिलाई।
रोहिणी में पेड़ गिरा, हेल्पलाइन पर नहीं मिली मदद।
वन विभाग की क्यूआरटी टीमें तुरंत नहीं करती कार्रवाई।
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। इसे प्रशासनिक लापरवाही कहें या कथनी और करनी का फर्क...पेड़ों से जुड़े अपराध रोकने के लिए नई एसओपी अधिसूचित हो जाने के बाद भी धरातल पर व्यवस्थागत कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। आलम यह है कि किसी पेड़ को क्षतिग्रस्त होने से बचा पाना तो दूर की बात, उसके गिर या मर जाने पर भी कई कई दिन सुध नहीं ली जाती।
दिल्ली सरकार के वन व वन्यजीव विभाग द्वारा पेड़ों से जुड़े अपराध रोकने के लिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 33 के अंतर्गत 21 अप्रैल 2026 को नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित और लागू की गई थी। नई एसओपी में 24 घंटे काम करने वाले वन नियंत्रण कक्ष और त्वरित प्रतिक्रिया टीमें (क्यूआरटी) बनाई गई हैं।
सभी शिकायतें वास्तविक समय में अधिकारियों को भेज दी जाएंगी
पेड़ों को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें टोल-फ्री हेल्पलाइन (1800-11-8600), समर्पित ऑनलाइन पोर्टल या ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं। दावा किया गया कि सभी शिकायतें वास्तविक समय में संबंधित फील्ड अधिकारियों को भेज दी जाएंगी, ताकि तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। लेकिन ढाई माह बाद भी ढाक के वही तीन पात नजर आते हैं।
इस कड़ी में ताजा उदाहरण रोहिणी सेक्टर 24 का है। यहां पॉकेट 18 में एमसीडी ने पार्क के साथ नई सड़क और नाली बनाने के लिए खोदाई की तो कई दशक पुराने नीम के पेड़ की जड़ पर भी उखाड़ डाली। यही नहीं, खोदकर सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया। नतीजा, पेड़ मानसून की थोड़ी सी भी तेज आंधी- वर्षा नहीं झेल पाया और टूटकर गिर गया।
एमसीडी कंट्रोल रूम से अलग-अलग जोन का नंबर दे दिया गया
जब ग्रीन हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया गया तो कई बार फोन ही नहीं उठा। उठा भी तो एमसीडी कंट्रोल रूम का नंबर दे दिया गया। सीमा विवाद में एमसीडी कंट्रोल रूम से अलग-अलग जोन का नंबर दे दिया गया। पुलिस को शिकायत की गई तो एक सिपाही ने आकर कागजी खानापूर्ति कर इतिश्री कर ली। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे।
पर्यावरण कार्यकर्ता भवरीन कंधारी ने इस तरह की घटनाओं को सीधे तौर पर हाइकोर्ट की अवमानना बताया। उन्होंने इस भी चिंता जताई कि क्षतिग्रस्त पेड़ाें को बचाने में अभी भी कोई गंभीरता नहीं बरती जा रही। वहीं दिल्ली के प्रधान मुख्य वन संरक्षण एसएस कनपाल ने तो दो टूक शब्दों में कह दिया कि क्यूआरटी टीम तुरंत कहीं नहीं जाती है।
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