दिल्ली के 7 बस डिपो में बनेंगे ई-बस चार्जिंग स्टेशन, सरकार ने मंजूर किए 300.61 करोड़ रुपये
दिल्ली सरकार ने सात बस डिपो में ई-बस चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए 300.61 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। ...और पढ़ें
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HighLights
सात बस डिपो में ई-बस चार्जिंग ढांचा विकसित होगा।
परियोजना पर 300.61 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
18 महीने में काम पूरा होने की उम्मीद है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक बस बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों में बदलने की दिशा में सात और बस डिपो में चार्जिंग ढांचा विकसित करने के लिए 300.61 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के दिचाऊं कलां, कैर, खरखरी नहर और घुमनहेरा क्षेत्र स्थित डीटीसी और क्लस्टर बस डिपो में तैयार किए जाएंगे। सरकार की योजना वर्ष 2029 तक दिल्ली के सार्वजनिक बस बेड़े में 14 हजार ई-बसें शामिल करने की है।
18 महीने में काम पूरा होने की उम्मीद
सरकार की वित्त एवं व्यय समिति की बैठक में इन सात बस डिपो में ई-बसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद परियोजना का काम करीब 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है।
परियोजना पर 40 प्रतिशत यानी 120.25 करोड़ रुपये चालू वित्त वर्ष में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्काम) को जारी किए जाएंगे, जबकि शेष 180.36 करोड़ रुपये अगले वित्त वर्ष के बजट से खर्च किए जाएंगे।
चार्जिंग ढांचे का डिजाइन तैयार करते समय डिस्काम के बिजली ग्रिड और बस डिपो के बीच की दूरी को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे बिजली आपूर्ति के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करने और ई-बसों के संचालन में किसी तरह की बाधा नहीं आने देने पर जोर रहेगा।
डीटीसी के बेड़े में 5000 से ज्यादा बसें
दिल्ली परिवहन विभाग पहले से ही बस डिपो में चार्जिंग सुविधाएं विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। राजधानी में 50 से अधिक बस डिपो हैं और भविष्य में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें शामिल किए जाने के मद्देनजर इन डिपो में चार्जिंग व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में वर्तमान में 5,000 से अधिक ई-बसें चल रही हैं।
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