दिल्ली की गलियों में छिपी 1500 धरोहरों को मिलेगी नई पहचान, अब QR कोड और डिजिटल मैप से जानेंगे इनका इतिहास
डीडीए और इंटेक दिल्ली की 1500 विरासत संरचनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे, जिसमें प्रसिद्ध और कम चर्चित स्मारक शामिल हैं। इस ...और पढ़ें

डीडीए उपाध्यक्ष एन सरवण कुमार की मौजूदगी में एमओयू साइन करते डीडीए और इंटेक के पदाधिकारी। सौजन्य : डीडीए
जागरण, नई दिल्ली। दिल्ली की ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत को अब नए सिरे से पहचान दिलाने की तैयारी है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (इंटेक) दिल्ली चैप्टर मिलकर राजधानी की करीब 1500 विरासत संरचनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे।
इसमें प्रसिद्ध स्मारकों और ऐतिहासिक इमारतों के साथ ऐसी धरोहरों को भी शामिल किया जाएगा, जो कम चर्चित हैं या अब तक आधिकारिक सूची में जगह नहीं बना सकी हैं।
इसके लिए दोनों संस्थाओं ने 16 नवंबर को 'रीडिस्कवरिंग दिल्ली : कनेक्टिंग पीपल, प्लेसेज एंड हेरिटेज' परियोजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
एलजी तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के तहत शुरू हुई इस पहल का उद्देश्य विरासत को केवल संरक्षित करना नहीं, बल्कि आम लोगों को उससे जोड़ना भी है।
डीडीए उपाध्यक्ष एन. सरवण कुमार की मौजूदगी में हुए समझौते के तहत स्मारकों, पुरातात्विक अवशेषों, ऐतिहासिक इमारतों, आधुनिक वास्तुशिल्प विरासत, पारंपरिक बाजारों और हेरिटेज स्ट्रीट का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा।
इसके लिए इंटेक अभिलेखीय दस्तावेजों, पुरानी तस्वीरों, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और पहले से उपलब्ध विरासत सूचियों का अध्ययन करेगा।
मोबाइल से जान सकेंगे विरासत का इतिहास
चिह्नित विरासत स्थलों पर क्यूआर कोड वाले साइनबोर्ड और सूचना पट्ट लगाए जाएंगे। इन्हें मोबाइल से स्कैन करते ही संबंधित स्थल का इतिहास और महत्व जाना जा सकेगा।
इंटरेक्टिव डिजिटल मैप के जरिये इन स्थानों की लोकेशन तलाशना आसान होगा। साथ ही, लोगों के लिए विशेष हेरिटेज ट्रेल और पैदल घूमने के मार्ग तैयार किए जाएंगे।
एक डिजिटल ई-बुक और विजिटर बुकलेट भी बनाई जाएगी, जिसमें स्थलों की जानकारी, तस्वीरें और सुझाए गए वॉकिंग रूट शामिल होंगे।
मास्टर प्लान-2047 में भी होगा इस्तेमाल
इस दस्तावेजीकरण का उपयोग दिल्ली मास्टर प्लान-2047 के तहत हेरिटेज जोन, सांस्कृतिक क्षेत्रों और पुरातात्विक पार्कों की पहचान और विकास में किया जाएगा।
ऐतिहासिक इमारतों के नए उपयोग, पारंपरिक बाजारों के पुनर्जीवन और विरासत स्थलों को जोड़ने वाले सर्किट विकसित करने में भी यह मददगार होगा। इससे सांस्कृतिक पर्यटन, पारंपरिक शिल्प और स्थानीय कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
समझौते के एक वर्ष के भीतर शोध, दस्तावेजीकरण और डिजाइन का काम पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में वे स्थल शामिल होंगे, जिन्हें रिज की विरासत पर डीडीए-इंटेक की 2 अप्रैल 2026 की पिछली पहल में तैयार ई-बुक में जगह नहीं मिली थी।