कला और विरासत कमाई का जरिया कैसे बने? दिल्ली में ट्रांसफॉर्म भारत समिट में रोजगार और संस्कृति पर बड़ा मंथन
ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026 में भारत की कला, संस्कृति और विरासत को आर्थिक विकास से जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया।

प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026 में पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मीनाक्षी लेखी। फोटो: जागरण
HighLights
कला, संस्कृति को आर्थिक विकास से जोड़कर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
विकसित भारत हेतु सांस्कृतिक विरासत की आर्थिक क्षमता का उपयोग आवश्यक।
जीआई टैगिंग, बौद्धिक संपदा अधिकार से स्थानीय कलाकारों को लाभ।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। भारत की कला, संस्कृति, रचनात्मकता और पारंपरिक विरासत को आर्थिक विकास से जोड़कर रोजगार और आजीविका के नए अवसर तैयार किए जा सकते हैं।
इसी दिशा में सोमवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित ट्रांसफॉर्म भारत समिट 2026 में केंद्रीय मंत्रियों, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों ने विचार रखे।
वक्ताओं ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ उसकी आर्थिक क्षमता का भी उपयोग करना होगा।
मैत्रीबोध परिवार की ओर से आयोजित इस समिट में राष्ट्र निर्माण, युवा सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और वैश्विक शांति जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
कार्यक्रम आठवें वार्षिक ग्लोबल मैत्री फेस्टिवल का हिस्सा था। इसका आयोजन मैत्रीबोध परिवार के संस्थापक मैत्रेय दादाश्रीजी के मार्गदर्शन में किया गया।
कला, संगीत और परंपराओं से खुलेंगे आर्थिक रास्ते
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की रचनात्मक शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और नवाचार देश की वास्तविक ताकत हैं।
जरूरत है कि रचनात्मकता को एक स्वतंत्र आर्थिक क्षेत्र और मजबूत स्तंभ के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए देश और दुनिया के लोगों को एक मंच पर लाकर विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करना होगा।
उन्होंने कहा कि भारत को नई कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां 100 करोड़ लोगों के पास 100 करोड़ कहानियां हैं।
चुनौती इस विविधता और रचनात्मक क्षमता को आर्थिक शक्ति में बदलने की है। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस दिशा में अलग डिवीजन बनाया है और संस्कृति मंत्रालय ने भी काम शुरू कर दिया है।
जीआई टैगिंग से कलाकारों को मिलेगा लाभ
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश का आर्थिक रूप से मजबूत होना जरूरी है।
भारत की कला, संगीत, नृत्य, फिल्म, त्योहार और वास्तुकला जैसी सांस्कृतिक विरासत में वैश्विक स्तर पर अपार संभावनाएं हैं। इन्हें आर्थिक विकास से जोड़ने के लिए प्रभावी सांस्कृतिक आर्थिक मॉडल विकसित करना होगा।
उन्होंने कहा कि इसके तहत सांस्कृतिक उत्पादों का उचित मूल्यांकन, व्यावसायिक उपयोग, जीआई टैगिंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, कौशल विकास और वित्तीय सहायता पर काम करने की जरूरत है।
इससे स्थानीय कला और परंपराओं से जुड़े लोगों को रोजगार एवं आजीविका के अवसर मिलेंगे। आर्थिक विकास का लाभ दूरदराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच सकेगा।
'विकास भी और विरासत भी' की सोच पर जोर
पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सांस्कृतिक विरासत को विकास की बुनियाद बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन 'विकास भी और विरासत भी' इसी सोच को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी देश अपनी सांस्कृतिक विरासत को जाने और उस पर गर्व किए बिना वास्तविक अर्थों में विकसित नहीं हो सकता। भारत की राष्ट्रीय पहचान उसकी सांस्कृतिक एकता और साझा विरासत की समझ में निहित है।
पांच प्रमुख विषयों पर हुआ विचार-विमर्श
समिट में पांच प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। इनमें शामिल रहे—
चिंता मुक्त भारत 2032
मैत्री सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था समिट
युवा परिवर्तन
मैत्री आदर्श ग्राम
ग्लोबल पीस पैनल
चर्चा के दौरान युवाओं को सही मार्गदर्शन, जीवन मूल्यों और भविष्य निर्माण के अवसर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में युवाओं के व्यक्तिगत और सामूहिक सशक्तीकरण से जुड़ी एक पहल का भी अनावरण किया गया।
देश-विदेश की कई प्रमुख हस्तियों ने लिया हिस्सा
कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया शामिल हुए।
इसके अलावा भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त प्रो. अनिल सुकलाल, डॉ. दीपक रहेजा, प्रो. (डॉ.) निमेश जी. देसाई, कैवल्य कश्यप और प्रज्वल बुस्टा ने भी विचार रखे।
वक्ताओं ने कहा कि भारत का भविष्य केवल सरकारी नीतियों और योजनाओं से नहीं, बल्कि जागरूक नागरिकों, जिम्मेदार नेतृत्व, सशक्त समुदायों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से आकार लेगा। सामूहिक प्रयास और साझा जिम्मेदारी विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएंगे।