राइट टू प्राइवेसी से ऊपर है बच्चे का अपने बायोलॉजिकल पिता को जानने का हक, DNA टेस्ट पर दिल्ली HC की मुहर
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे का अपने जैविक पिता को जानने का अधिकार पिता की निजता से ऊपर हो सकता है। अदालत ने डीएनए टेस्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि न्याय तभी होता है जब सच सामने आए।

HighLights
बच्चे का जैविक पिता जानने का अधिकार निजता से ऊपर।
दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएनए टेस्ट का आदेश बरकरार रखा।
न्याय के लिए सच सामने आना बेहद जरूरी: HC
विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि उचित परिस्थितियों में बच्चे का अपने जैविक पिता को जानने का अधिकार पिता की निजता के अधिकार से ऊपर हो सकता है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि निजता मौलिक अधिकार है, लेकिन यह असीमित नहीं है और बच्चे के अपने मूल को जानने के अधिकार के साथ इसका संतुलन जरूरी है।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति रेणु भटनागर की पीठ ने पारिवारिक अदालत के डीएनए टेस्ट कराने के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि न्याय तभी सही मायने में होता है, जब सच सामने आए। सच का पता लगाने में रुकावट डालने से न्याय नहीं हो सकता।
बच्चे का अधिकार निजता से ऊपर
पीठ ने पारिवारिक अदालत को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता और उसकी बेटी के लिए जल्द तारीख तय करे। दोनों बीएसए अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या फोरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख के सामने पेश होकर अपने सैंपल देंगे।
अदालत ने कहा कि सैंपल पूरी गोपनीयता के साथ लिए जाएं और डीएनए रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पारिवारिक अदालत को भेजी जाए।
डीएनए टेस्ट के आदेश को दी थी चुनौती
यह टिप्पणी उस व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसने पारिवारिक अदालत के डीएनए टेस्ट संबंधी आदेश को चुनौती दी थी। उसका तर्क था कि पुराने फैसले अंतिम हो चुके हैं और टेस्ट का कोई ठोस आधार नहीं है।
उसने यह भी कहा कि उसे टेस्ट के लिए मजबूर करना निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। वहीं, लड़की की मां का दावा था कि अपीलकर्ता ही उसका जैविक पिता है।
2010 में पत्नी को छोड़ने का दावा
महिला के अनुसार, उसने 1997 में अपीलकर्ता से शादी की थी और दोनों दिल्ली व गुजरात में रहे। उसका दावा था कि व्यक्ति जुलाई 2010 में उसे छोड़कर चला गया और बेटी का जन्म मार्च 2011 में हुआ।
व्यक्ति ने पितृत्व से इनकार करते हुए कहा कि 1999 से उसकी दूसरी शादी है और उस विवाह से उसके दो बच्चे हैं।
पितृत्व का सवाल अलग, शादी का अलग
2012 में शादी साबित न होने पर वैवाहिक अधिकार बहाली और भरण-पोषण की याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं। बाद में महिला और बेटी ने पिता की पहचान के लिए अलग मुकदमा दायर किया।
अगस्त 2024 में पारिवारिक अदालत ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया और कहा कि शादी साबित करना तथा जैविक पिता का पता लगाना अलग-अलग बातें हैं।
हाई कोर्ट ने कहा कि पिछली कार्यवाही महिला के वैवाहिक दर्जे से जुड़ी थी, पितृत्व से नहीं। बेटी उस मामले में पक्षकार भी नहीं थी। इसलिए, शादी का सबूत न मिलने का फैसला जैविक पिता के सवाल पर लागू नहीं होता।
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