NCR में हवा सुधारने की जंग में UP आगे, दिल्ली सबसे पीछे; पहली बार जारी हुआ राज्यों का रिपोर्ट कार्ड
सीएक्यूएम ने दिल्ली-NCR में Pollution नियंत्रण के प्रयासों पर राज्यों का पहला रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के प्रदर्शन में दिल्ली सबसे पीछे रही, जबकि उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक प्रगति दर्ज की।
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दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण। फाइल फोटो - जागरण
HighLights
सीएक्यूएम ने दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण नियंत्रण पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया।
जनवरी-अक्टूबर 2026 के प्रदर्शन में दिल्ली सबसे पीछे रही।
उत्तर प्रदेश ने प्रदूषण नियंत्रण में सर्वाधिक 64.82% प्रगति की।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली सहित एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के दावों और जमीनी स्तर पर किए गए प्रयासों की अब राज्यों के हिसाब से निगरानी होगी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने पहली बार दिल्ली और एनसीआर के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रयासों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है।
जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के प्रदर्शन पर आधारित इस रिपोर्ट में दिल्ली सबसे पीछे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक प्रगति दर्ज की है।
रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में उत्तर प्रदेश ने 64.82 प्रतिशत प्रगति दर्ज की। इसके बाद पंजाब 58.28 प्रतिशत, हरियाणा 51.54 प्रतिशत और राजस्थान 51.23 प्रतिशत पर रहा। दिल्ली की प्रगति महज 50.88 प्रतिशत दर्ज की गई। यानी दिल्ली इस मामले में चारों राज्यों से पीछे रही।
दिल्ली के 32 में से 18 कार्य असंतोषजनक
रिपोर्ट कार्ड में राज्यों की कार्ययोजनाओं के तहत तय किए गए कार्यों की स्थिति भी सामने आई है। दिल्ली के लिए निर्धारित 32 कार्यों में से केवल आठ (25 प्रतिशत) को संतोषजनक पाया गया, जबकि 18 (56.25 प्रतिशत) असंतोषजनक रहे। दो कार्यों में सुधार की जरूरत बताई गई और चार कार्यों को फिलहाल जरूरी नहीं माना गया।
वहीं, पांचों इकाइयों की कार्ययोजनाओं के कुल 165 कार्यों में से 76 (46.06 प्रतिशत) असंतोषजनक पाए गए। 18 में सुधार की जरूरत बताई गई, जबकि केवल 37 (22.42 प्रतिशत) कार्य संतोषजनक रहे। 34 कार्यों को जरूरी नहीं की श्रेणी में रखा गया।
जनवरी में आएगा अंतिम रिपोर्ट कार्ड
सीएक्यूएम ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल यह जनवरी से अक्टूबर 2026 तक के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड है। वर्ष 2026 का अंतिम रिपोर्ट कार्ड जनवरी 2027 में जारी किया जाएगा। ऐसे में दिल्ली समेत सभी राज्यों को वर्ष के शेष समय में प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास तेज कर अपनी स्थिति सुधारने का अवसर दिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़कों की धूल, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण गतिविधियों और पराली प्रबंधन सहित विभिन्न क्षेत्रों में तय लक्ष्यों के आधार पर यह आकलन किया गया है।
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