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अब एम्स के डॉक्टर भी शुरू कर सकेंगे मेडिकल स्टार्टअप, मरीजों को रियायती दरों पर मिलेंगी आधुनिक जांच और सुविधाएं

Published: Mon, 16 Nov 2026 11:17 PM (IST)

एम्स ने फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लागू की है, जिससे डॉक्टर अपने शोध को मेडिकल स्टार्टअप में बदल सकेंगे। इससे मरीजों ...और पढ़ें

दिल्ली एम्स। फोटो-जागरण आर्काइव

दिल्ली एम्स। फोटो-जागरण आर्काइव

HighLights

  1. डॉक्टरों को शोध को स्टार्टअप में बदलने का मिलेगा अवसर।

  2. मरीजों को स्वदेशी उपकरण, जांच व उपचार रियायती दरों पर।

  3. एम्स को प्रत्येक स्टार्टअप में मिलेगी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अब एम्स के डॉक्टरों के शोध व आविष्कार सिर्फ प्रयोगशालाओं और शोध पत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उनसे मेडिकल स्टार्टअप तैयार हो सकेंगे। मरीजों को स्वदेशी तकनीक से बने चिकित्सा उपकरण, जांच सुविधाएं और उपचार के नए विकल्प नि:शुल्क या रियायती दरों पर मिल सकेंगे, जबकि एम्स को प्रत्येक स्टार्टअप में पांच प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी।

डॉक्टरों को अपने शोध और नवाचार को उद्यम में बदलने का अवसर मिलेगा। एम्स के आधिकारिक न्यूजलेटर में संस्थान प्रबंधन ने फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी लागू करने की जानकारी दी है। इसका उद्देश्य चिकित्सा अनुसंधान को व्यावहारिक रूप देकर स्वदेशी तकनीक और उपकरणों का विकास करना है।

विदेशी तकनीकों और उपकरणों पर कम होगी निर्भरता

आईआईटी की तर्ज पर तैयार इस नीति के तहत फैकल्टी सदस्य अपना स्टार्टअप शुरू करने के साथ किसी मौजूदा स्टार्टअप से भी जुड़ सकेंगे। इससे चिकित्सा क्षेत्र में विदेशी तकनीक और उपकरणों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

दो साल की सेवा अनिवार्य

नीति का लाभ एम्स में नियमित नियुक्ति वाले और कम से कम दो साल की सेवा पूरी कर चुके फैकल्टी सदस्य उठा सकेंगे। वे संस्थापक, प्रमोटर, निदेशक, शेयरधारक, सलाहकार या मेंटर बन सकेंगे।

हालांकि, मरीजों का उपचार, शिक्षण और शोध उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। स्टार्टअप के लिए वे नियमित कार्य समय का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा दे सकेंगे। इससे अधिक समय देने के लिए संस्थान की अनुमति लेकर बिना वेतन छुट्टी लेनी होगी।

स्टार्टअप को मिलेगी लैब और तकनीकी मदद

एम्स में सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीएमआइई) के रूप में बायो-इंक्यूबेटर स्थापित है। यहां स्टार्टअप शुरू करने वाले फैकल्टी सदस्यों को तकनीकी सलाह, प्रयोगशाला और आधुनिक उपकरणों की सुविधा मिलेगी। एम्स की बौद्धिक संपदा या संस्थान में विकसित तकनीक के इस्तेमाल के लिए लाइसेंस और जरूरी मंजूरी लेनी होगी।

मरीजों को मिलेंगे उत्पाद, हिस्सेदारी की भी सीमा

नीति के अनुसार, स्टार्टअप के उत्पाद एम्स के मरीजों को नि:शुल्क  या रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक फैकल्टी सदस्य अधिकतम पांच स्टार्टअप से जुड़ सकेगा। सभी स्टार्टअप में उसकी कुल हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। एम्स की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी आगे निवेश आने पर भी कम नहीं होगी।

इस पहल से चिकित्सा शोध को व्यावसायिक रूप देने, स्वदेशी चिकित्सा उपकरण विकसित करने और मरीजों के लिए उपचार के नए विकल्प तैयार करने का रास्ता खुलेगा।

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