अरविंद केजरीवाल के आवास की जांच में आप नेताओं पर लटकी विशेषाधिकार हनन की 'तलवार', संसदीय जांच समिति ने बताई वजह
दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति ने अरविंद केजरीवाल के आवास की जांच में आप नेताओं पर विशेषाधिकार हनन का ...और पढ़ें
आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 6- फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पूर्व बंगले को लेकर विवाद चल रहा है।
HighLights
आप नेताओं पर विशेषाधिकार हनन की तलवार लटकी।
केजरीवाल आवास नवीनीकरण जांच में गोपनीयता भंग का आरोप।
लोक लेखा समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को मामला सौंपा।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) के कुछ नेताओं पर विशेषाधिकार हनन की तलवार लटकने लगी है। दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विवादित आवास की जांच कर रही है। समिति के सदस्यों का कहना है कि आप के नेताओं ने इसे राजनीतिक रंग दिया, गोपनीयता भंग की है। ऐसे में उन पर विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। अब इस तथ्य को विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा।
विधानसभा अध्यक्ष से समिति करेगी बात
6- फ्लैग स्टाफ रोड के उस विवादित बंगले के नवीनीकरण कार्य में हुई अनियमितता के आरोपों की जांच कर रही दिल्ली विधानसभा की लोक लेखा समिति ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान दिल्ली विधानसभा में समिति के अध्यक्ष अजय महावर ने कहा कि फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले के नवीनीकरण कार्य की जांच समिति के पास आई है।
समिति इस मामले में पेश की गई कैग रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही है। इस बारे में फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले जाने के लिए कार्यक्रम बना था। आप के कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग दिया, गोपनीयता भंग की गई है। जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन पर विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। इस मामले को विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा और कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।
समिति बुलाएगी आप नेताओं को
महावर ने कहा कि फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले के नवीनीकरण कार्य में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ चुकी हैं। 700 वर्ग मीटर से 2600 मीटर का कैंप आफिस बनाया गया। आईएएस और सर्वेंट क्वार्टर किसके आधार पर तोड़े गए हैं। यह सब देखने के लिए समिति ने आज फ्लैग स्टाफ रोड के बंगले में निरीक्षण के लिए जाना था। मगर अभी इसे निरस्त कर दिया गया है।
लोक लेखा समिति ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय को भेज दी है। विधानसभा अध्यक्ष अभी बाहर हैं, दिल्ली आने पर इस मामले पर वह फैसला लेंगे। इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जा सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आप नेताओं को समिति में बुलाया जा सकता है।
