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'आधार कार्ड' में उम्र के आधार पर एक साल पहले कर दिया रिटायर, महिला की याचिका पर दिल्ली HC का बड़ा फैसला

Published: Fri, 20 Nov 2026 06:58 PM (IST)

दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आधार कार्ड अकेले जन्मतिथि का प्रमाण नहीं हो सकता, खासकर जब कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में अलग जन्मतिथि दर्ज हो। 

आधार कार्ड और ईएसआईसी में अलग-अलग मिली उम्र। फोटो: सांकेतिक

आधार कार्ड और ईएसआईसी में अलग-अलग मिली उम्र। फोटो: सांकेतिक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कर्मचारियों से जुड़े एक मामले में फर्म की याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को अकेले जन्मतिथि का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि जब कर्मचारी की जन्मतिथि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के आधिकारिक रिकॉर्ड में अलग दर्ज हो, तो नियोक्ता आधार कार्ड के आधार पर उसे एक साल पहले सेवानिवृत्त नहीं कर सकता।

फर्म ने महिला कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने को अवैध ठहराकर एक साल का पूरा बकाया वेतन देने के श्रम अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग पर नौकरी से निकाला

प्रतिवादी महिला ने तर्क दिया था कि वह एक दिसंबर 1981 से एक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म में फिनिशिंग मैन के रूप में काम कर रही थी और उसे 10500 रुपये मासिक वेतन मिलता था।

दिल्ली सरकार ने तीन मार्च 2017 को कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में संशोधन किया और इसके बाद उसने नई दरों के अनुसार वेतन मांगा। महिला के मुताबिक अप्रैल 2017 का बकाया मांगने पर प्रबंधन नाराज हुआ और 20 मई 2017 को उसे नौकरी से निकाल दिया।

वहीं, कंपनी ने कहा कि महिला की जन्मतिथि 20 मई 1959 थी और वह 20 मई 2017 को 58 वर्ष की हो गई थी, जो फैक्ट्री में सेवानिवृत्ति की उम्र थी।

कंपनी ने यह भी दावा किया कि मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद महिला ने काम जारी रखने में असमर्थता जताई और अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया।

ईएसआईसी के रिकॉर्ड में अलग दर्ज थी जन्मतिथि

हालांकि, अदालत ने पाया कि प्रबंधन ने 2010 में ईएसआईसी के रिकॉर्ड में महिला की जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज कराई थी। ईएसआईसी अधिकारी ने श्रम अदालत में इसकी पुष्टि की।

पीठ ने कहा कि आधार कार्ड उसे मार्च 2017 में मिला था और उसके आधार पर दर्ज जन्मतिथि की पुष्टि के लिए यूआईडीएआई के किसी अधिकारी से पूछताछ भी नहीं की गई।

श्रम अदालत ने 20 मई 2017 से 20 मई 2018 तक 14,698 रुपये मासिक की दर से पूरा बकाया वेतन देने का आदेश दिया था।

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