Yes Bank फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, ₹8415 करोड़ के AT1 बॉन्ड मामले में दायर की पुनर्विचार याचिका; फोकस में शेयर?
यस बैंक ने ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड राइट-ऑफ मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। यह ...और पढ़ें
यस बैंक ने ₹8,415 करोड़ AT1 बॉन्ड मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की।
HighLights
यस बैंक ने ₹8,415 करोड़ AT1 बॉन्ड मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
बैंक ने 15 अक्टूबर के फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। पिछले महीने यस बैंक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के फैसले को खारिज करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 8,400 करोड़ रुपये के AT-1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के कदम को रद कर दिया था। हालांकि, अब एक बार फिर से यस बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है।
यस बैंक (Yes Bank) ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है और फिर से फैसले पर विचार करने की मांग की है। इसकी जानकारी बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग में दी। इसका असर सोमवार को बैंक के शेयरों पर भी देखने को मिल सकता है।
Yes Bank ने क्या कहा?
यस बैंक ने शुक्रवार 13 सितंबर को एक्सचेंज फाइलिंग में कहा- "हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि बैंक ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका (review petition) दायर की है। इसमें 15 अक्टूबर 2026 के उस फैसले और आदेश की समीक्षा की मांग की गई है, जो कुल ₹8,415 करोड़ मूल्य के एडिशनल टियर-1 बॉन्ड्स ("AT1 बॉन्ड्स") को 'राइट-डाउन' (write-down) करने से संबंधित है।"
इससे पहले एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड ने 28 अक्टूबर को यस बैंक को पत्र लिखकर बॉन्ड की बहाली और जरूरी कॉरपोरेट प्रक्रियाएं तीन दिन में पूरी करने की मांग की थी। हालांकि, बैंक द्वारा ठोस कदम नहीं उठाए जाने के बाद एक्सिस बैंक ने 6 नवंबर को उसने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। और उसने यस बैंक लिमिटेड और उसके कुछ अधिकारियों व निदेशकों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। कंपनी ने बुधवार को बॉन्डधारकों को बताया कि इन लोगों ने 15 अक्टूबर के उस अदालती फैसले का पालन नहीं किया, जिसमें 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 (AT-1) बॉन्ड को बहाल करने का निर्देश दिया गया था।
क्या है पूरा विवाद?
यस बैंक ने दिसंबर 2016 में ₹3,000 करोड़ और अक्टूबर 2017 में ₹5,415 करोड़ मूल्य के AT-1 बॉन्ड जारी किए थे। लेकिन बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने पर इसके सुधार के लिए पुनर्गठन योजना लागू की गई थी। इसके बाद ₹8,415 करोड़ के AT1 बॉन्ड को राइट ऑफ कर दिया गया। यानी बॉन्डधारकों की वैल्यू को शून्य कर दिया गया। इसके खिलाफ बॉन्डधारक बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने मार्च 2020 में यस बैंक के प्रशासक द्वारा ₹8,415 करोड़ मूल्य के बेसल III-अनुपालक AT1 बॉन्ड को राइट-ऑफ करने के फैसले को रद कर दिया।
बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ RBI और यस बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक, RBI और सरकार की सभी अपीलें खारिज कर दीं और बॉम्बे हाई कोर्ट के 2023 के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास बॉन्ड की वैल्यू घटाने (राइट डाउन करने) का कोई अधिकार नहीं था, और निर्देश दिया कि सभी संविदागत दायित्व (contractual obligations) बहाल किए जाएं।
अब इसी फैसले के खिलाफ यस बैंक ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। वहीं, दूसरी ओर बॉन्डधारकों की ओर से काम करने वाली एक्सिस सिक्योरिटी ने 6 नवंबर को यस बैंक लिमिटेड और उसके कुछ अधिकारियों व निदेशकों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की और कहा कि 15 अक्टूबर के फैसले का पालन नहीं हुआ है।
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