Paytm Share Price: पेटीएम के शेयरों में 10% तक की गिरावट, MDR लागू होने में देरी की खबरों से टूटा स्टॉक
UPI MDR लागू होने में देरी की खबरों के कारण पेटीएम और पाइन लैब्स के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई।

HighLights
पेटीएम और पाइन लैब्स के शेयर में गिरावट।
UPI MDR लागू होने में देरी की आशंका।
पेटीएम के शेयर 10% तक टूटे।
नई दिल्ली। पेटीएम (Paytm Share Price) और पाइन लैब्स के शेयरों में 19 नवंबर को भारी गिरावट आ गई। यह गिरावट उन खबरों के बीच आई है जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ चुनिंदा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने में और देरी हो सकती है। साथ ही, मर्चेंट-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लगने वाले शुल्क भी पहले की उम्मीदों के मुकाबले काफी कम हो सकते हैं।
पेटीएम की पैरेंट कंपनी 'वन 97 कम्युनिकेशंस' के शेयर 6 प्रतिशत गिरकर 1,777 रुपये पर आ गए। इस गिरावट के साथ ही पेटीएम के शेयर F&O के टॉप लूजर बन गए। वहीं,पाइन लैब्स के शेयरों में भी 3.8 प्रतिशत की गिरावट आई और ये 163 रुपये पर आ गए।
MDR में देरी क्यों?
दरअसल, प्रस्तावित MDR फ्रेमवर्क—जो पेमेंट कंपनियों के लिए कमाई का एक अतिरिक्त जरिया बन सकता है, ऐसा माना जा रहा है कि 2027 की पहली छमाही में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद ही लागू हो पाएगा। 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार को इस बात की चिंता है कि ट्रांजैक्शन चार्ज लागू करने पर व्यापारियों और व्यापार संघों की ओर से कड़ा विरोध हो सकता है।
हालांकि, इसे लागू करने की रेगुलेटरी और ऑपेरशनल तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) अभी तक इसके लागू होने की समय-सीमा पर किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाए हैं। रिपोर्ट में एक इंडस्ट्री अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि इसे उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद तक के लिए टाला भी जा सकता है।
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बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित MDR ढांचे के तहत UPI पर मर्चेंट-टू-मर्चेंट (M2M) ट्रांजैक्शन पर केवल 5 रुपये का फ्लैट शुल्क लगेगा। यह व्यापारियों द्वारा जताई गई 300 रुपये तक के शुल्क की आशंका से काफी कम है। यह प्रस्तावित फ्लैट शुल्क थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन, बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मार्केटप्लेस और B2B कलेक्शन पर लागू होगा।
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