IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचने का सरकार का नया प्लान, LIC भी घटाएगी होल्डिंग; शेयर पर रहेगी नजर

नई प्रोसेस के लिए होगी शॉर्ट डेडलाइन

माना जा रहा है कि अगर प्रोसेस केवल पुरानी बोली लगाने वालों तक ही सीमित रखी जाती है, तो कानूनी विवाद (लिटिगेशन) की संभावना पैदा हो सकती है। वहीं, सरकार इस बात को भी मान रही है कि जो बिक्री प्रक्रिया रद्द की गई, वह बहुत लंबी खिंच गई थी - इसमें पांच साल लग गए। इसलिए, अब इस प्रक्रिया को जिस भी रूप में दोबारा शुरू किया जाएगा, उसके लिए एक छोटी समय-सीमा तय करना बहुत जरूरी है।
इसके अलावा, बोलीदाताओं का फीडबैक भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि कोटक महिंद्रा जैसे कुछ इच्छुक खरीदार बैंक पर ज्यादा पेंशन बोझ होने की वजह से इस रेस से बाहर हो गए थे।

सरकारी दखल का डर

इसी तरह, सरकार का शेयरधारक के रूप में बने रहना भी कुछ बैंकरों के लिए चिंता का विषय है। उनका तर्क है कि कई संस्थानों को यह डर है कि केंद्र सरकार बैंक के कामकाज को अपने हितों के हिसाब से चला सकती है, जिससे नए मालिक को पूरी तरह से स्वतंत्र होकर काम करने (फ्री हैंड) की छूट नहीं मिल पाएगी।
कहा जा रहा है कि अगर सरकार वास्तव में आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन को लेकर गंभीर है, तो उसके पास बैंक का कोई भी शेयर नहीं बचना चाहिए।

हिस्सेदारी और विनिवेश लक्ष्य

IDBI बैंक में केंद्र सरकार की 45.5% हिस्सेदारी है, जबकि LIC 49.2% हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़ी शेयरधारक है। आने वाले महीनों में इस प्रक्रिया की पूरी रूपरेखा तय होने की उम्मीद है। हालांकि, मौजूदा वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ रुपये के बड़े विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) और एसेट मोनेटाइजेशन (संपत्ति मुद्रीकरण) लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सरकार केवल NHAI के InvITs पर निर्भर नहीं रह सकती।