PF निकालने के नियमों में क्या-क्या बदलाव हुआ, प्राइवेट नौकरी करने वालों पर क्या असर होगा? यहां जानें सबकुछ
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी नियमों में तीन प्रमुख बदलाव किए हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ राशि किस्तों में निकालने, अंतिम निपटान की अवधि घटाने और आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम शेष राशि कम करने की सुविधा मिलेगी।

सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ निकासी किस्तों में, ब्याज भी मिलेगा।
HighLights
सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ निकासी किस्तों में, ब्याज भी मिलेगा।
नौकरी छोड़ने पर पीएफ अंतिम निपटान अवधि दो महीने हुई।
आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम शेष राशि अब 10% होगी।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ) के ट्रस्टी बोर्ड ने हालिया बैठक में कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड (पीएफ) खाते में जमा राशि को लेकर तीन प्रमुख फैसले किए हैं।
इसमें सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ खाते में जमा को किस्तों में निकाले जाने का विकल्प, नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ खाते के अंतिम निपटान की अवधि घटाने और पीएफ खाते में कर्मचारी के हिस्से में न्यूनतम राशि को घटाया जाना प्रमुख हैं। इन तीनों फैसलों का कर्मचारियों के पीएफ खाते पर पड़ने वाले असर के बारे में जानिए सबकुछ।
नौकरी के बाद पैसा किस्तों में निकालने की सुविधा
पहले फैसले के तहत बोर्ड ने सब्सक्राइबर्स या खाताधारकों को सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ खाते में जमा पैसों को एकमुश्त के बजाय किस्तों में निकालने की सुविधा देने का फैसला किया है। इसके तहत कर्मचारी वेतन की तरह हर महीने, तीन महीने या छह महीने पर अपने पीएफ खाते से निकासी कर सकेंगे। इससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली एकमुश्त राशि को निवेश करने की चिंता भी दूर हो जाएगी। इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि निकासी के बाद पीएफ खाते में वर्ष के अंत में जमा राशि पर तय दर से ब्याज भी मिलेगा।
किस्तों में निकासी की सुविधा वैकल्पिक है और कर्मचारी यदि चाहे तो एक बार में भी अपने पीएफ खाते में जमा पूरा पैसा निकाल सकता है। इसके अलावा, सदस्यों के पास सिर्फ ब्याज राशि निकालने का विकल्प भी होगा। पीएफ खाताधारकों की मौत के बाद परिवार के पात्र सदस्यों या लाभार्थियों की भी यह सुविधा मिलेगी। यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से बिल्कुल अलग है।
उदाहरण: सेवानिवृत्ति के बाद किसी व्यक्ति के पीएफ खाते में 50 लाख रुपये मौजूद है। वह एक वर्ष में पांच लाख रुपये की निकासी (मासिक, तिमाही या छमाही) का विकल्प चुनता है। ऐसे में अगले वर्ष के अंत में उसके खाते में 45 लाख रुपये शेष होंगे। यदि ब्याज की दर सालाना आठ प्रतिशत है तो उसे शेष 45 लाख रुपये पर 3.60 लाख रुपये ब्याज मिलेगा। इस तरह, दूसरे वर्ष में कर्मचारी के खाते में कुल 48.60 लाख रुपये मौजूद होंगे।
अंतिम निपटान के लिए प्रतीक्षा अवधि में कमी
दूसरे फैसले के तहत ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड ने किसी कर्मचारी के नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ खाते के अंतिम निपटान के लिए प्रतिक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर दो महीने कर दिया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने या नौकरी से निकाले जाने के 12 महीने बाद तक दोबारा औपचारिक रोजगार में नहीं आता था, तो उसे अपने पीएफ खाते से पूरा पैसा निकालने की अनुमति थी।
इसमें कर्मचारी का योगदान, कंपनी या नियोक्ता का योगदान और पेंशन अंश (यदि कोई हो) शामिल हैं। ताजा फैसले के बाद नौकरी छोड़ने या निकाले जाने के दो महीने के बाद ही किसी भी व्यक्ति को यह सुविधा मिलने लगेगी और वह अपने पीएफ खाते का अंतिम निपटान करते हुए पूरा पैसा निकाल सकेगा। यहां यह भी जान लें कि पीएफ खाते का अंतिम निपटान हो जाने के बाद फिर से नौकरी शुरू करने पर नए पीएफ खाते में पुराने खाते का कोई भी लाभ हस्तांतरित या जुड़ नहीं सकेगा।
खाते में न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता
ईपीएफओ अपने सदस्यों को विभिन्न कारणों जैसे- बीमारी में इलाज कराने, मकान बनाने, बच्चों की पढ़ाई, स्वयं या बच्चों शादी इत्यादि के लिए अपने पीएफ खाते से आंशिक निकासी की सुविधा देता है। यह निकासी केवल कर्मचारी के योगदान वाले हिस्से से होती है। इस सुविधा के तहत सदस्य ईपीएफओ के नियमों के अनुसार निकासी कर सकते हैं। अभी तक कर्मचारियों के लिए अपने पीएफ खाते में न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि बनाए रखना जरूरी है। अब इसको घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसको लाक-इन राशि भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए: यदि किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में उसके अपने योगदान वाले हिस्से में एक लाख रुपये जमा हैं तो वह 90 हजार रुपये तक की निकासी कर सकता है। पहले केवल 75 हजार रुपये तक की निकासी की अनुमति थी।
बोर्ड के अन्य फैसले
ईडीएलआई छूट के मामलों में राहत: बोर्ड ने ईडीएलआई योजना, 2026 में संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके तहत, पात्र संस्थानों को अपनी समाप्त हो चुकी छूटों को नवीनीकृत करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। साथ ही, सत्यापन योग्य संक्रमण काल के लिए उन्हें अंशदान, ब्याज और दंड से भी राहत दी जाएगी।
अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश: बोर्ड ने सैद्धांतिक रूप से यह मंजूरी दी है कि मौजूदा कुल निवेश सीमा के भीतर, पात्र अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआइएफ) में नए निवेश का तीन प्रतिशत तक हिस्सा लगाया जा सकता है। शुरुआत में यह निवेश सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना है।
(नोट: यह सभी बदलाव अंतिम अधिसूचना पर निर्भर हैं और इनमें परिवर्तन भी हो सकता है। इनके दो महीने में लागू होने की संभावना है।)
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