बैट से लेकर हॉकी और फुटबाल जैसी स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री में होगा भारत का दबदबा! 8 सालों के लिए बना ₹1856 करोड़ का मास्टर प्लान

 केंद्रीय बजट 2026-27 में घोषित इस योजना के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और खेल सामग्री के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी।

 इन जोन को भव्य योजना और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (NICDC) के इंडस्ट्रियल पार्कों के मौजूदा बुनियादी ढांचे से जोड़कर विकसित किया जाएगा। इससे खेल सामग्री बनाने के लिए एक मजबूत औद्योगिक व्यवस्था तैयार करने में मदद मिलेगी।

इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ₹1,130 करोड़ का प्रावधान

योजना में नए निवेश को आकर्षित करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके लिए कुल ₹1,130 करोड़ के निवेश वाले उपाय किए जाएंगे। 'एंकर इन्वेस्टमेंट सपोर्ट' के तहत बड़ी भारतीय और विदेशी कंपनियों, ब्रांडों और रिटेल चेन को इन जोन में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वहीं, 'टर्नओवर लिंक्ड सपोर्ट' के जरिए कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे घरेलू कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और सहायक इंडस्ट्री को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

 MSME और पुराने क्लस्टरों को मिलेगी मदद

स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की भूमिका को देखते हुए मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टरों को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत साझा सुविधाएं और बुनियादी ढांचा विकसित करने में सहायता दी जाएगी। इससे छोटे उद्यमों को उत्पादन बेहतर बनाने और कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

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इसके अलावा, ब्रांडिंग, प्रचार और बाजार विकास के जरिए भारतीय खेल सामग्री को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन का लाभ उठाकर भारतीय उत्पादों की पहचान और विदेशी बाजारों तक पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।