GST Council बैठक से पहले इन 3 बदलावों पर हो सकती है चर्चा, कारोबारियों को होगा सीधा लाभ?
GST Council की आगामी बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनवॉइस और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य ...और पढ़ें
7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक
HighLights
इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान नियमों में बदलाव पर चर्चा होगी।
जीएसटी रिटर्न और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा।
ई-वे बिल से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी सुधार की संभावना।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| पिछले साल सितंबर में GST की दरों में बड़े बदलाव के बाद GST Council की अगली बैठक 7 अक्टूबर 2026 को होगी। इससे पहले जीएसटी से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव लाने पर चर्चा और नए फैसलों को लेकर चर्चा तेज है। इस बैठक का आयोजन पहले 12 सितंबर को होना था, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन की वजह से इसे टाल दिया गया था। इससे पहले साल भर पहले पिछले 3-4 सितंबर में काउंसिल की बैठक की गई थी।
इनपुट टैक्स क्रेडिट पेमेंट में बदलाव
मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि काउंसिल की पिछली बैठक के फैसले से आम ग्राहकों को बड़ी राहत मिली और अब कारोबारियों को राहत देने की तैयारी है। आगामी 7 अक्टूबर की बैठक में इनपुट टैक्स क्रेडिट भुगतान के नियम से लेकर इनवाइस से जुड़े नियम और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव पर चर्चा की जा सकती है।
सूत्रों का कहना है कि कुछ कारोबारी जानबूझ कर गलती करते हैं और उनकी सजा सभी कारोबारियों को नहीं दी जा सकती है। इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के भुगतान नियम में बदलाव किए जा सकते हैं।
GST रिटर्न भी हो सकता है आसान
मौजूदा नियम के मुताबिक अगर कोई कारोबारी किसी अन्य व्यापारी का माल खरीदता है और खरीदार कारोबारी समय पर अपना GST रिटर्न भर देता है तो भी अगर विक्रेता कारोबारी ने अपना रिटर्न नहीं भरा है तो खरीदार कारोबारी को इनपुट टैक्स रिटर्न नहीं मिलता है। कई बार कोई कारोबारी फ्राड में पकड़ा जाता है तो उससे माल खरीदने वाले ईमानदार कारोबारियों को जीएसटी रिफंड में दिक्कत हो जाती है। इस प्रकार के नियम को बदला जा सकता है।
E-way Bill में भी हो सकता है बदलाव
GST रजिस्ट्रेशन को और आसान बनाने के लिए नए नियम पर विचार किए जा सकते हैं। E-way Bill से जुड़ी प्रक्रिया में भी बदलाव लाया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि जीएसटी प्रक्रिया में बदलाव के अलावा काउंसिल की आगामी बैठक में दरों में होने वाले बदलाव के अमल को लेकर भी चर्चा की जाएगी।
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पिछले साल जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया और सैंकड़ों आइटम की दरें कम की गई। आगामी बैठक में यह देखा जाएगा कि इस बदलाव का लाभ ग्राहकों को मिला या नहीं और इससे क्या फायदा हुआ।
