छोटे कारोबारियों के लिए सरकार जारी करेगी इंटरप्राइज पास, नगर निगम नहीं कर सकेगा तंग! बजट में होगी नई घोषणा?
सरकार आगामी बजट में छोटे कारोबारियों के लिए 'एंटरप्राइज पास' लाने पर विचार कर रही है। यह पास MSME को ...और पढ़ें
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स्ट्रीट वेंडर्स के लिए सरकार का नया प्लान
HighLights
सरकार बजट में 'एंटरप्राइज पास' लाने की तैयारी में।
छोटे उद्यमियों को स्थानीय निकायों की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
घर से व्यापार करने वालों को मिलेगी कानूनी मान्यता।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| भारत सरकार की ओर से जहां एक ओर विदेशी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास है तो वहीं दूसरी ओर देश के उद्यमियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मदद की जा रही है। देश के MSME के लिए सरकार बजट में इंटरप्राइज पास की व्यवस्था ला सकती है। मंगलवार को एमएसएमई संगठनों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पूर्व बैठक की थी। बैठक में MSME संगठनों की तरफ से छोटे-छोटे उद्यमियों को जगह की व्यवस्था करने और एक ऐसी प्रणाली निकालने की मांग की गई जिससे छोटे उद्यमियों को नगर निगम व अन्य स्थानीय निकाय कारोबार करने में तंग नहीं कर सके।
बिजनेस के लिए जगह की कमी असली समस्या
वित्त मंत्री को बताया गया कि छोटे-छोटे कारोबारियों को वित्तीय फंड की दिक्कत नहीं है, उन्हें असली दिक्कत जगह की आ रही है। अकेले ही अपना उद्यम चलाने वाले उद्यमी जगह के अभाव अपने मकान या आसपास की जगह से ही कारोबार करते हैं, लेकिन स्थानीय निकाय उन्हें ऐसा नहीं करने देता है। बिजली विभाग भी कमर्शियल चार्ज लगाकर उन पर जुर्माना कर देता है। ऐसे में आगामी वित्त वर्ष 2027-28 के लिए पेश होने वाले बजट में सरकार को उन्हें अपने मकान से कारोबार करने की इजाजत की घोषणा करनी चाहिए।
उद्यमियों को जारी किए जाएंगे पास
छोटे उद्यमियों को सरकार की तरफ से एक इंटरप्राइज पास जारी किया जाना चाहिए ताकि इस पासधारक को स्थानीय निकाय तंग नहीं कर सके। फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, स्माल, मीडियम इंटरप्राइजेज का कहना है कि अभी उद्यमी MSME के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उन्हें एक पंजीयन संख्या भी मिल जाता है, लेकिन इससे उन छोटे उद्यमियों की समस्या का निदान नहीं होता है जो जगह के अभाव में इधर-उधर से अपना कारोबार करते हैं।
उन्हें पास जारी किया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी व्यवधान के कारोबार कर सके। अपने घरों से काम करने वाले उद्यमियों को निगम प्रॉपर्टी टैक्स में कमर्शियल चार्ज लेता है या उन पर जुर्माना लगा देता है। इस प्रकार के नियम को समाप्त करने की जरूरत है। MSME से जुड़े संगठनों से बजट में सरकार को छोटे-छोटे कारोबारियों को फार्मल कारोबारी बनाने की दिशा में कदम उठाने की मांग की है।