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प्याज का दाम हो ₹3000 क्विंटल, एक्सपोर्ट के लिए बने लॉन्ग टर्म पॉलिसी; कृषि मंत्रालय के आंकड़े पर किसानों ने उठाई मांग

Published: Thu, 19 Nov 2026 05:00 PM (IST)

किसानों ने केंद्र सरकार से प्याज का न्यूनतम भाव ₹3000 प्रति क्विंटल करने और निर्यात के लिए दीर्घकालिक नीति बनाने ...और पढ़ें

प्याज को लेकर किसानों की मांग

प्याज को लेकर किसानों की मांग

HighLights

  1. प्याज का न्यूनतम भाव ₹3000 प्रति क्विंटल करने की मांग।

  2. प्याज निर्यात के लिए दीर्घकालिक और स्थिर नीति बनाने पर जोर।

  3. बागवानी उत्पादन बढ़ने का अनुमान, प्याज उत्पादन में कमी संभव।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 2025-26 में 4.36 फीसदी बढ़कर 3,869.15 लाख टन रहने का अनुमान है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन 3,707.38 लाख टन रहा था। इस तरह एक साल में उत्पादन में 161.77 लाख टन की बढ़ोतरी होने की संभावना है।

सब्जियों का उत्पादन 4.35 फीसदी बढ़कर 2,272.68 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 में यह 2,177.97 लाख टन था। वहीं, सब्जियों की खेती का रकबा 117.91 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 119.31 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। जिसमें प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया है।

प्याज का भाव ₹3000 प्रति क्विंटल करने की मांग

महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उन्हें प्याज का कम से कम ₹3,000 प्रति क्विंटल भाव सुनिश्चित किया जाए। किसानों का कहना है कि घरेलू बाजार में प्याज की आवक बढ़ने पर कीमतों में तेज गिरावट आती है। इससे बचने के लिए प्याज के निर्यात बाजार का विस्तार करना और निर्यात नीति में स्थिरता बनाए रखना जरूरी है।

महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक किसान संगठन के मुताबिक, देश में 2025-26 के दौरान प्याज का उत्पादन 288.96 लाख टन रहने का अनुमान है। वहीं, देश की सालाना घरेलू जरूरत करीब 210 लाख टन है। ऐसे में भारत के पास घरेलू खपत के साथ निर्यात के लिए भी पर्याप्त प्याज उपलब्ध रहने की संभावना है।

प्याज एक्सपोर्ट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की मांग

संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोले ने बुधवार को जारी बयान में केंद्र सरकार से प्याज के निर्यात के लिए लॉन्ग टर्म और स्थिर नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत को प्याज बेचने के लिए केवल घरेलू बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने की जरूरत है, ताकि उत्पादन अधिक होने की स्थिति में किसानों को उनकी उपज का उचित भाव मिल सके।

दिघोले ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से 17 नवंबर को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान का हवाला देते हुए कहा कि 2025-26 में प्याज उत्पादन पिछले साल के 307.67 लाख टन के मुकाबले 6.08 फीसदी घटने का अनुमान है। हालांकि, उन्होंने कहा कि खेती का रकबा कम होने का मतलब यह नहीं है कि उत्पादन में भी उसी अनुपात में गिरावट आएगी। अनुकूल मौसम, पानी की उपलब्धता, बेहतर कृषि पद्धतियों और प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ने से उत्पादन को सहारा मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि अनुमानित उत्पादन और घरेलू जरूरत के बीच करीब 78.96 लाख टन का अंतर है। हालांकि, इस मात्रा का आकलन करते समय भंडारण के दौरान होने वाले नुकसान, बीज की जरूरत, प्रसंस्करण और अन्य उपयोगों को भी ध्यान में रखना जरूरी है।

निर्यात और भंडारण सुविधाएं बढ़ाने की मांग

किसान संगठन ने प्याज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पैक हाउस, ग्रेडिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, बेहतर लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन जैसी सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की है। इसके अलावा प्याज पाउडर, प्याज फ्लेक्स और डिहाइड्रेटेड प्याज जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण को प्रोत्साहन देने की बात कही है।

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संगठन ने उत्पादन, खपत और उपलब्ध स्टॉक से जुड़े आंकड़ों को पारदर्शी बनाने की भी मांग की है। साथ ही फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए बेहतर भंडारण व्यवस्था विकसित करने और किसानों, निर्यातकों तथा सरकार के बीच नियमित समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया है।

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