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सरकारी बफर में 9.7 लाख टन अरहर, फिर भी दाल 136 रुपये किलो क्यों? सरकारी स्टॉक और बाजार भाव में बड़ा अंतर

Published: Thu, 19 Nov 2026 07:52 PM (IST)

देश में 9.7 लाख टन अरहर दाल का सरकारी बफर स्टॉक होने के बावजूद खुदरा बाजार में इसकी कीमतें ₹135.78 ...और पढ़ें

दालों की कीमत हाई

दालों की कीमत हाई

HighLights

  1. अरहर दाल की कीमतें ₹135.78 प्रति किलो तक पहुंचीं।

  2. सरकारी बफर में 9.7 लाख टन अरहर दाल मौजूद।

  3. बाजार हस्तक्षेप के लिए उपलब्ध स्टॉक पर स्पष्टता जरूरी।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। देश में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक होने के बावजूद भारत में अरहर दाल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास 9.7 लाख टन अरहर का बफर स्टॉक मौजूद है। इसके बावजूद खुदरा बाजार में दाल के दाम कम नहीं हो रहे हैं। नई खरीफ फसल की आवक शुरू हो चुकी है और सरकार ने मार्च 2027 तक अरहर के शुल्क मुक्त आयात की समयसीमा भी बढ़ा दी है। इसके बाद भी कीमतों में तेजी बनी हुई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 16 नवंबर को देश में अरहर दाल का औसत खुदरा भाव ₹135.78 प्रति किलो रहा। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 20.2 फीसदी और एक महीने पहले की तुलना में 3.6 फीसदी अधिक है। दूसरी दालों के भाव में भी तेजी दर्ज की गई है। उड़द दाल की कीमत सालाना आधार पर 12.1 फीसदी बढ़कर ₹126.84 प्रति किलो हो गई। वहीं, चना दाल का औसत भाव 12.5 फीसदी बढ़कर ₹95.66 प्रति किलो पहुंच गया। चना दाल की कीमत में एक महीने के दौरान 3.94 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, सबसे ज्यादा दबाव अरहर दाल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है।

सरकारी स्टॉक होने के बावजूद क्यों महंगी है अरहर दाल?

बाजार से जुड़े जानकारों ने मीडिया को बताया कि, असली सवाल यह नहीं है कि सरकार के पास अरहर का कितना स्टॉक है, बल्कि यह है कि इसमें से कितना स्टॉक बाजार में उतारने के लिए उपलब्ध है और कितनी जल्दी इसे जारी किया जा सकता है। सरकार के पास मौजूद कुल दालों के स्टॉक को बाजार में हस्तक्षेप के लिए उपलब्ध बफर स्टॉक नहीं माना जा सकता। इसके पीछे वजह यह है कि सरकारी एजेंसियों के पास दालों का भंडार अलग-अलग योजनाओं के तहत रखा जाता है। इनमें प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (PSF) प्रमुख हैं।

इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य अलग-अलग है और इनके तहत खरीदे गए पूरे स्टॉक का इस्तेमाल बाजार में कीमतें नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

क्या है प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड?

प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से ऑपरेट की जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर उपज बेचने से बचाना है। जब बाजार में किसी अधिसूचित फसल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चली जाती है, तब नेफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों से सीधे MSP पर दालों की खरीद करती हैं।

वहीं, प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड (PSF) उपभोक्ता मामलों के विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। इसका उद्देश्य बाजार में कीमतें बढ़ने पर सरकारी स्टॉक जारी करके उपलब्धता बढ़ाना और महंगाई को नियंत्रित करना है। इस योजना के तहत दालों का रणनीतिक बफर स्टॉक रखा जाता है।

PSS के तहत खरीदे गए कुछ स्टॉक को बाजार में हस्तक्षेप के लिए PSF में स्थानांतरित किया जा सकता है। हालांकि, PSS के तहत खरीदा गया पूरा स्टॉक अपने आप PSF के बफर में शामिल नहीं हो जाता।

38 लाख टन स्टॉक में से कितना बाजार के लिए उपलब्ध?

बाजार से जुड़े स्टेक होल्डर्स का कहना है कि सरकार के पास करीब 38 लाख टन दालों का कुल स्टॉक होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि इसमें से कितना हिस्सा PSF के तहत उपलब्ध है और कितना PSS के तहत रखा गया है।

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इसके अलावा यह भी बताना जरूरी है कि सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी वितरण के लिए कितना स्टॉक पहले से आवंटित या प्रतिबद्ध है। जब तक इन आंकड़ों में स्पष्टता नहीं होगी, तब तक यह आकलन करना मुश्किल है कि सरकार के पास कीमतों को नियंत्रित करने के लिए वास्तव में कितना स्टॉक उपलब्ध है।

एक्सपर्ट्स और बाजार से जुड़े लोगों के मुताबिक, दालों के बफर स्टॉक का आकलन केवल सरकारी खरीद या कुल भंडार के आधार पर नहीं होना चाहिए। यह देखना भी जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर कितना स्टॉक समय पर बाजार में पहुंचाया जा सकता है और उसका फायदा उपभोक्ताओं तक कितनी प्रभावी तरीके से पहुंचता है।

 

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