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चीनी बिक्री को लेकर सरकार ने जारी किया नया कोटा, अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में घटा आवंटन

Published: Fri, 13 Nov 2026 03:07 PM (IST)

सरकार ने नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े के लिए चीनी बिक्री का कोटा तय किया है। यह कदम घरेलू बाजार ...और पढ़ें

नवंबर के दूसरे पखवाड़े में चीनी बिक्री का नया कोटा जारी

नवंबर के दूसरे पखवाड़े में चीनी बिक्री का नया कोटा जारी

HighLights

  1. नवंबर के दूसरे पखवाड़े हेतु 13 लाख टन चीनी कोटा।

  2. घरेलू आपूर्ति बनाए रखने, कालाबाजारी रोकने को सरकार का कदम।

  3. अक्टूबर 2026 के कुल कोटे से नवंबर का कोटा कम।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश में चीनी की सप्लाई बनाए रखने, कालाबाजारी रोकने और कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार की ओर से हर महीने को 2 पखवाड़े में बांट कर चीनी का कोटा जारी किया जा रहा है। सरकार ने नवंबर 2026 के दूसरे पखवाड़े के लिए घरेलू बाजार में चीनी की बिक्री का कोटा 13 लाख मीट्रिक टन (LMT) तय किया है। खाद्य मंत्रालय ने 13 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह कोटा 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू रहेगा।

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, चीनी मिलों को दूसरे पखवाड़े के लिए आवंटित 13 लाख टन के कोटे के अतिरिक्त 30 नवंबर तक उत्पादित चीनी बेचने की भी अनुमति दी गई है। यह छूट उन मिलों को मिलेगी, जिन्होंने नवंबर में पेराई शुरू की है या अक्टूबर में ही पेराई शुरू कर दी थी। अक्टूबर 2026 में पेराई शुरू करने वाली मिलों को नवंबर में अक्टूबर के दौरान उत्पादित चीनी बेचने की पहले से ही अनुमति दी गई है।

अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में कम कोटा

सरकार ने नवंबर के पहले पखवाड़े के लिए भी घरेलू बाजार में चीनी बिक्री का कोटा 13 लाख टन तय किया था। वहीं, अक्टूबर 2026 के लिए कुल 30 लाख टन चीनी बिक्री की अनुमति दी गई थी। इसमें पहले पखवाड़े के लिए 14 लाख टन और दूसरे पखवाड़े के लिए 16 लाख टन का कोटा शामिल था। अक्टूबर 2025 में सरकार ने घरेलू बिक्री के लिए 24 लाख टन का मासिक कोटा तय किया था। बता दें कि अक्टूबर में नवरात्रि, दशहरा, करवाचौथ और दीवाली के साथ मनाए जाने वाले त्योहारों के चलते चीनी की मांग बढ़ जाती है, इसलिए अधिक कोटा जारी किया गया था।

सप्लाई बनाए रखने के लिए पखवाड़ा कोटा जारी

बता दें कि सरकार ने मासिक कोटा व्यवस्था की जगह पखवाड़े के आधार पर चीनी बिक्री का कोटा तय करना शुरू किया है। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना और कीमतों में अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करना है। इस व्यवस्था के तहत बाजार की मांग और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बिक्री की मात्रा तय की जाती है।

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बता दें अगस्त महीने के बाद से चीनी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। उस दौरान मिलों का दाम हाई लेवल पर पहुंच गया था। सरकार की ओर से कृत्रिम कमी की संभावनाओं को खत्म करने के लिए लगातार सख्त कदम उठाया गया है, जिसके तहत मासिक कोटा की बजाय हर 15 दिनों का कोटा आवंटित किया जाता है।

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