तेजी से महंगा हो रहा चावल, पोल्ट्री सेक्टर में बढ़ा दबाव! घरेलू बाजारों के लिए सरकार ने बनाए नियम

By Nayan Tiwari Edited By: Nayan Tiwari

Published: Fri, 13 Nov 2026 01:35 PM (IST)

देश में चावल की कीमतों में मौसम और औद्योगिक मांग के कारण तेजी आई है, जिससे खुदरा कीमतें बढ़ी हैं और पोल्ट्री सेक्टर पर दबाव बढ़ा है।

HighLights

चावल की खुदरा कीमतें एक साल में 14% बढ़ीं।
पोल्ट्री सेक्टर में मक्का महंगा होने से टूटे चावल की मांग बढ़ी।
सरकार ने घरेलू आपूर्ति हेतु स्टॉक सीमा व बिक्री बढ़ाई।

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| देश में चावल की कीमतों पर मौसम की मार और इंडस्ट्रियल मांग, दोनों का असर दिखने लगा है। कम बारिश और मौजूदा धान की फसल में पैदावार घटने की आशंका से सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ी है। वहीं, एथनॉल डिस्टलरियां और पोल्ट्री फीड सेक्टर टूटे चावल की ज्यादा खरीद कर रहे हैं। इससे टूटे चावल की उपलब्धता घटने के साथ इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं।

उपभोक्ता मामले विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 10 नवंबर को देश में चावल की औसत खुदरा कीमत ₹49 प्रति किलो रही। यह एक साल पहले के ₹42.96 प्रति किलो से करीब 14 प्रतिशत और एक महीने पहले के ₹45.81 प्रति किलो से 7 प्रतिशत अधिक है। टूटे चावल की औसत कीमत भी बढ़कर ₹34.87 प्रति किलो हो गई, जो पिछले साल ₹32.63 और एक महीने पहले ₹34.67 प्रति किलो थी।

पोल्ट्री सेक्टर में बढ़ा दबाव

पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेकेट्री रिकी थापर ने बातचीत के दौरान मीडिया को बताया कि, मक्का की कीमतें बढ़कर ₹32-₹33 प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। ऐसे में पोल्ट्री फीड सेक्टर बाजरा, टूटे चावल और खराब अनाज सहित उपलब्ध विकल्पों की खरीद कर रहा है। इससे टूटे चावल की कीमतों में भी तेजी आई है। उन्होंने कहा कि बाजार में उपलब्धता इतनी कम है कि पोल्ट्री सेक्टर के लिए कीमतों से ज्यादा जरूरी पक्षियों के लिए चारे का इंतजाम करना है।

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी दिखी तेजी

चावल की कीमतों में तेजी का असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी देखने को मिल रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) का ऑल राइस प्राइस इंडेक्स अक्टूबर में 112.3 अंक रहा, जो सितंबर के मुकाबले 1.6% अधिक है। संगठन के मुताबिक, कुछ निर्यातक देशों में कटाई में देरी, खराब मौसम और बढ़ती लागत के कारण कीमतों में तेजी आई है।

भारत के चावल निर्यात में बढ़ोतरी

घरेलू बाजार में टूटे चावल की मांग बढ़ने से इसके निर्यात की उपलब्धता पर भी चिंता बढ़ी है। S&P ग्लोबल एनर्जी ने 6 नवंबर की रिपोर्ट में उद्योग से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया कि भारतीय निर्यातकों ने 100% टूटे सफेद चावल के निर्यात पर दोबारा प्रतिबंध लगने की आशंका जताई है। हालांकि, सरकार ने अभी तक ऐसे किसी नए प्रतिबंध की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। भारत ने सितंबर 2022 में घरेलू उपलब्धता और कीमतों को देखते हुए टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाई थी, जिसे मार्च 2025 में हटा दिया गया था।

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इस बीच, भारत का कुल चावल निर्यात भी बढ़ा है। अप्रैल-सितंबर 2026 के दौरान देश ने 106.8 लाख टन चावल का निर्यात किया, जो पिछले साल की समान अवधि के 101.9 लाख टन से 4.8% अधिक है। गैर-बासमती चावल का निर्यात 70.2 लाख टन से बढ़कर 76.3 लाख टन हो गया, जबकि बासमती का निर्यात 31.7 लाख टन से मामूली घटकर 30.5 लाख टन रहा।

घरेलू बाजारों के लिए बने नियम

घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत ई-नीलामी में बेचे जाने वाले चावल की मात्रा 6 नवंबर को 25 लाख टन से बढ़ाकर 50 लाख टन कर दी। अक्टूबर के अंत तक सरकार इस योजना के तहत निजी कारोबारियों को 25 लाख टन चावल बेच चुकी थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह मात्रा 11 लाख टन थी।

इसके अलावा, सरकार ने कारोबारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं, बड़ी रिटेल चेन, प्रोसेसर और मिलर्स के लिए चावल तथा धान के स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार को फूड स्टॉक पोर्टल पर देना अनिवार्य किया है। इसमें बासमती, प्रीमियम गैर-बासमती, गैर-बासमती, उसना और टूटे चावल के साथ धान का स्टॉक भी शामिल है। सरकार ने राज्यों को चावल और धान पर स्टॉक सीमा लगाने की सहमति भी दी है। ये सीमाएं 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेंगी।