1 हफ्ते में ₹260 क्विंटल तक बढ़े गेहूं के भाव, FCI नीलामी की रणनीति पर उठते सवालों के बीच किस राज्य में कितना है भाव?
भारतीय खाद्य निगम (FCI) की ई-नीलामी में गेहूं की कीमतों में ₹96 से ₹260 प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि, कुछ राज्यों में बोलीदाताओं की संख्या में कमी आई है और नीलामी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं।
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गेहूं की सरकारी निलामी में लगातार दाम बढ़े
HighLights
गेहूं की कीमतों में ₹96 से ₹260 प्रति क्विंटल की वृद्धि।
पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सफल बोलीदाताओं की संख्या घटी।
FCI की नीलामी रणनीति पर विशेषज्ञों ने उठाए सवाल।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय खाद्य निगम (FCI) की ओर से सरकारी भंडार से गेहूं की ई-नीलामी में कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। 18 नवंबर को हुई नीलामी में अलग-अलग राज्यों में गेहूं के औसत बिक्री भाव पिछले सप्ताह के मुकाबले ₹96 से ₹260 प्रति क्विंटल तक बढ़ गए। गेहूं मिलर्स और कारोबारियों का कहना है कि सरकारी नीलामी के भाव अब बाजार की कीमतों के अनुरूप हो रहे हैं। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी के साथ पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सफल बोलीदाताओं की संख्या भी कम हुई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीलामी में प्रति बोलीदाता गेहूं खरीदने की अधिकतम सीमा 300 टन से बढ़ाकर 500 टन कर दी गई थी। इसके बावजूद कुछ राज्यों में खरीदारों की संख्या में गिरावट आई है।
किस राज्य में कितने बढ़े दाम?
18 नवंबर को हुई नीलामी में हरियाणा में गेहूं का औसत बिक्री भाव ₹2,901 प्रति क्विंटल रहा, जबकि पिछली नीलामी में यह ₹2,641 था। इस तरह कीमत में ₹260 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह मध्य प्रदेश में गेहूं का औसत भाव ₹2,605 से बढ़कर ₹2,761 प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश में यह ₹2,770 से बढ़कर ₹2,915, दिल्ली में ₹2,638 से बढ़कर ₹2,774, पंजाब में ₹2,651 से बढ़कर ₹2,777 और राजस्थान में ₹2,829 से बढ़कर ₹2,925 प्रति क्विंटल पहुंच गया।
हालांकि, FCI की नीलामी के अगले दिन गुरुवार को उत्तर भारत की प्रमुख मंडियों में गेहूं के थोक भाव लगभग स्थिर रहे। NCDEX के स्पॉट मार्केट आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार दोपहर दिल्ली में मिल क्वालिटी गेहूं का भाव ₹3,069 प्रति क्विंटल था। कोटा में ₹3,075, कानपुर में ₹2,840 और इंदौर में ₹2,937 प्रति क्विंटल भाव दर्ज किया गया।
सरकारी नीलामी की रणनीति पर उठे सवाल
बाजार के एक एक्सपर्ट के हवाले से बिजनेसलाइन ने जानकारी दी कि, सरकार को अब गेहूं की बेहतर कीमत मिल रही है। पहले FCI से कम कीमत पर गेहूं खरीदकर कुछ बिचौलिये उसे बाजार में दोबारा बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। हालांकि, खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) का मुख्य उद्देश्य बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों को नियंत्रित करना है। ऐसे में सरकार को यह भी देखना चाहिए कि नीलामी की मौजूदा व्यवस्था से खाद्य महंगाई पर कितना असर पड़ रहा है।
विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि सरकार को 2005 में लागू OMSS के पुराने फॉर्मूले पर दोबारा विचार करना चाहिए। उस व्यवस्था में गेहूं की बिक्री केवल मिलर्स को उनकी वास्तविक प्रोसेसिंग क्षमता के आधार पर तय कीमत पर की जाती थी। यदि यह व्यवस्था लागू करना संभव नहीं है तो कारोबारियों को भी सीधे नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति दी जा सकती है। इससे खुले बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ने और कीमतों पर दबाव कम होने की संभावना है।
दालिया को शामिल करने से बढ़ी खरीदारों की पात्रता
पंजाब रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश घई ने कहा कि OMSS के तहत गेहूं की बिक्री मुख्य रूप से प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए सीमित हैं। लेकिन उत्पादों की परिभाषा में दलिया को शामिल करने से अधिक लोगों को नीलामी में भाग लेने का मौका मिल गया है। उनका कहना है कि गेहूं की बिक्री केवल उन मिलों तक सीमित रहनी चाहिए, जो आटा, मैदा और सूजी में से किसी उत्पाद का प्रोसेस करती हैं।
घई के मुताबिक, सरकार ने कुल बिक्री मात्रा और एक बोलीदाता की खरीद सीमा बढ़ाने जैसी उद्योग की दो प्रमुख मांगें मान ली हैं। इसके बावजूद डिपो के हिसाब से गेहूं की मात्रा पर लगी सीमा में बदलाव नहीं हुआ है। जब तक हर डिपो से होने वाली बिक्री की मात्रा को उसके आसपास की मांग के अनुरूप नहीं किया जाएगा, तब तक कीमतों में गिरावट की उम्मीद करना मुश्किल है।
पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में खरीदार घटे
18 नवंबर की नीलामी में पंजाब में सफल बोलीदाताओं की संख्या पिछली नीलामी के 325 से घटकर 243 रह गई। हरियाणा में यह 135 से घटकर 92 और दिल्ली में 66 से घटकर 40 पर आ गई। वहीं, गेहूं उत्पादक दूसरे प्रमुख राज्यों में सफल बोलीदाताओं की संख्या 11 नवंबर को हुई नीलामी के लगभग बराबर रही।
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पंजाब में 31 बोलीदाताओं ने 500-500 टन गेहूं खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन इनमें से केवल 10 सफल हो सके। हरियाणा में 92 सफल बोलीदाताओं में से 31 ने 500 टन खरीदने की मांग रखी थी। इनमें से 24 को गेहूं खरीदने में सफलता मिली। इन 24 खरीदारों ने FCI की ओर से बेचे गए कुल 22,000 टन गेहूं का करीब 55 फीसदी हिस्सा खरीदा। दिल्ली में 13 खरीदारों ने 500-500 टन गेहूं खरीदने में रुचि दिखाई थी। इनमें से 12 को खरीदारी में सफलता मिली।
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