यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 01, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Budget 2023: बजट में MSME की हो गई चांदी, 9 हजार करोड़ रुपये के साथ शुरू होगी नई क्रेडिट गारंटी योजना
Budget 2023 सरकार के द्वारा इस साल के बजट में 5 प्रतिशत से कम नकदी वाले एमएसएमई को राहत दी ...और पढ़ें
नई दिल्ली, पीटीआई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पांचवा बजट पेश किया है। यह बजट आज मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट है। इस साल के बजट में टैक्स से राहत मिली है तो वहीं सरकार ने पूर्ण रूप से MSME, किसान और कारोबारियों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। 5 प्रतिशत से कम नकदी वाले एमएसएमई को राहत दी गई है।
MSME के लिए लागू होगी नई क्रेडिट गांरटी स्कीम
एमएसएमई को राहत देने के लिए नई क्रेडिट गांरटी स्कीम का प्रस्ताव पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश करते हुए कहा है कि एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपये के साथ एक संशोधित ऋण गारंटी योजना एक अप्रैल से शुरू की जाएगी। इस स्कीम से एमएसएमई को 2 करोड़ रूपये का एडिशनल कोलेट्रल फ्री कर्ज लेने में मदद मिलेगी।
'देखो अपना देश' पहल की होगी शुरूआत
अपने बजट 2023-24 की प्रस्तुति में निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि केंद्र घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'देखो अपना देश' पहल शुरू करेगा। सरकार क्रेडिट के एफेशिएंट फ्लो को सुविधाजनक बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी।
शेयरों और लाभांश के लिए एकीकृत आईटी पोर्टल होगा लॉन्च
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि वित्तीय क्षेत्र के रेगुलेटर्स को मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना दावे वाले शेयरों और लाभांश को फिर से हासिल करने के लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आईएफएससी गिफ्ट सिटी में पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रणाली भी स्थापित करेगी।
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सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना
वित्त निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के दौरान यह भी कहा कि कंपनी अधिनियम के तहत फॉर्म दाखिल करने वाली कंपनियों पर तेजी से प्रतिक्रिया के लिए एक सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। तो वहीं उन्होंने यह भी कहा कि एक बार की नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र 2025 तक दो साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
