DA Hike News: बीजेपी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, 20% बढ़ाया महंगाई भत्ता; ₹50000 की स्कॉलरशिप की भी घोषणा
DA Hike News: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 20% की बढ़ोतरी की ...और पढ़ें
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बंगाल सरकार ने महंगाई भत्ता 20% बढ़कर 38% किया।
HighLights
राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% बढ़कर 38% हुआ।
छात्राओं को ₹50,000 की स्कॉलरशिप देने की घोषणा।
राज्य में 1 लाख पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी।
नई दिल्ली। DA Hike News: पश्चिम बंगाल में पहली बार बनी बीजेपी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR) में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
यह घोषणा वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार को राज्य का बजट पेश करते हुए की। इस नए बदलाव के साथ, राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाला कुल DA बढ़कर 38% हो जाएगा और नई दर 1 अक्टूबर से लागू होगी।
VIDEO | West Bengal budget: State finance minister Swapan Dasgupta announces 38 per cent DA for government employees, up from the current 18 per cent. pic.twitter.com/Tdyh6AoTYD
— Press Trust of India (@PTI_News) June 22, 2026
50000 रुपये की स्कॉलरशिप की घोषणा
वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों की छात्राओं को 50000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
राज्य सरकार करेगी 1 लाख लोगों की भर्ती
वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने सोमवार (22 जून) को विधानसभा में घोषणा की कि सरकार अलग-अलग खाली पदों के लिए एक लाख लोगों की भर्ती करने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार खाली पदों में से 33% पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करेगी। मंत्री ने बताया कि सरकार राज्य पुलिस बल में 20,000 पद भरेगी।
पश्चिम बंगाल में अभी 5वां और 6वां CPC लागू है
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर 7वां केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) लागू होता है, जिसमें वेतन का ढांचा अलग होता है और वेतन में बढ़ोतरी होती है। इसके उलट, पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर अभी भी 5वां और 6वां CPC लागू है, जिसमें वेतन काफी कम है। अब, जब 8वां CPC आने वाला है, तो चिंता है कि वेतन का अंतर और बढ़ जाएगा।
खास बात यह है कि बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने भी जनवरी 2027 तक 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का वादा किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के 'जॉइंट स्ट्रगल फोरम' के कन्वीनर भास्कर घोष ने इस महीने की शुरुआत में पत्रकारों को यह जानकारी दी।
