UPI पर कब से लागू होगा MDR चार्ज, आम लोगों से लेकर व्यापारियों तक किसे मिलेगी राहत?

टल गई थी MDR लागू होने की तारीख

एनपीसीआई (NPCI) ने त्योहारी सीजन में व्यापारियों और ग्राहकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए इसे 15 अक्टूबर से आगे बढ़ा दिया था। अब चूंकि त्योहार लगभग समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि यह नियम आधिकारिक रूप से कब से लागू होने जा रहा है।

किस पर होगा असर?

सबसे राहत की बात ये है कि आम जनता और ग्राहकों को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जब एक-दूसरे को पैसे भेजते हैं (P2P यानी पर्सन टू पर्सन), तो वो पहले की तरह बिल्कुल मुफ्त रहेगा। यूपीआई पर लागू होने वाला एमडीआर शुल्क सिर्फ चुनिंदा पर्सन टू मर्चेंट यानी कि व्यापारियों को मिलने वाले भुगतानों पर ही लागू होगा।

कितना लगेगा एमडीआर शुल्क?

एनपीसीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, ₹2000 से ज्यादा के पात्र पी2एम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत की दर से एमडीआर शुल्क लगेगा। हालांकि, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए इस पर एक अधिकतम कैप भी तय की गई है। अगर ट्रांजैक्शन 75,000 रुपए या उससे ज्यादा का है, तो शुल्क अधिकतम 300 रुपए ही लगेगा।

कुछ सेक्टर के लिए स्पेशल छूट

सरकार और एनपीसीआई ने कुछ खास कारोबारियों के लिए राहत भरे रियायती नियम बनाए हैं:

• रेलवे, टेलीकॉम, बीमा और ईंधन (Fuel): इन सेक्टरों के कारोबारियों के लिए 2,000 रुपए से ज्यादा के भुगतान पर प्रतिशत वाला नियम लागू नहीं होगा। इनसे प्रति लेनदेन सिर्फ 5 रुपए का फिक्स (एकमुश्त) रियायती एमडीआर शुल्क लिया जाएगा।
• पूंजी बाजार (Capital Markets): म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर, डीलर और सिक्योरिटीज से जुड़े भुगतानों पर सिर्फ 0.02 प्रतिशत की बेहद कम रियायती दर लागू होगी (इस पर भी अधिकतम 300 रुपए की सीमा रहेगी)।

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