कंपनियों का निकला 'तेल', केंद्र को भी घाटा; क्या अब VAT घटाकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे राज्य?
फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद तेल कंपनियों को अभी भी भारी नुकसान हो रहा है, जिससे राज्यों पर ...और पढ़ें
क्या राज्य सरकार कम करेंगी VAT?
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
नई दिल्ली। फ्यूल की कीमतों में लगभग 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी से तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान में बस थोड़ी ही राहत मिली है, क्योंकि टैक्स को हटाकर देखें तो भी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर अभी भी 13 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 38 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है। इसका नतीजा यह हुआ है कि राज्यों पर VAT कम करने का दबाव बढ़ गया है, जो कुछ राज्यों में 30% तक है।
जहां एक तरफ पेट्रोलियम कंपनियों को नुकसान हो रहा है, वहीं केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करके पहले ही कुछ नुकसान उठाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ, उपभोक्ता पर भी इस बोझ का कुछ हिस्सा डाला गया है।
ऐसे में अब राज्यों पर यह जिम्मेदारी आ गई है कि वे अपने रेवेन्यू में कटौती करें और VAT घटाएं, ताकि तेल बेचने वाली कंपनियों के पास अपने निवेश की जरूरतें पूरी करने और अपने कारोबारी ऑपरेशंस चालू रखने के लिए पर्याप्त पैसा बचा रहे।
कितना लगाया जाता है VAT?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक अधिकारी के मुताबिक उपभोक्ता राज्यों में रहते हैं, इसलिए यह जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है। इस बोझ को आपस में बांटना होगा, भले ही वह बराबर-बराबर न हो।
जिन राज्यों में VAT की दरें सबसे कम हैं, वे लगभग 20% टैक्स लगाते हैं। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां टैक्स का स्तर 30% से भी ऊपर चला जाता है, क्योंकि वहां टैक्स में प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस भी जोड़े जाते हैं।
जीएसटी में लाने का विरोध
ऐसे हालातों में पहले भी A-शासित राज्यों ने टैक्स कम किया है, हालांकि उनमें से कुछ राज्यों में अभी भी टैक्स रेट औसत दरों से अधिक हैं। लेकिन तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में फ्यूल की कीमतें सबसे ज्यादा हैं, जिसका मुख्य कारण राज्य द्वारा लगाए गए टैक्स हैं। तेलंगाना और केरल में फ्यूल की कीमतें सबसे ज्यादा हैं।
हालांकि, पहले भी पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में लाने पर चर्चाएँ हुई हैं, लेकिन सभी पार्टियों के राज्यों ने इस बदलाव का विरोध किया है, और उनके पास ऐसा करने का एक ठोस कारण भी है।
क्यों होता है जीएसटी का विरोध?
शराब पर लगने वाली स्टेट एक्साइज ड्यूटी के अलावा, ईंधन पर लगने वाला VAT ही उनके लिए अपने टैक्स रेवेन्यू का एकमात्र बड़ा स्रोत है। इसके अलावा, संपत्ति और वाहनों का पंजीकरण भी रेवेन्यू के अन्य प्रमुख माध्यम हैं।
राज्यों के लिए, संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा GST के बँटवारे से आता है, साथ ही उन्हें सभी केंद्रीय टैक्सों—चाहे वह केंद्रीय GST हो, आयकर हो या कस्टम ड्यूटी—में से 41% का हिस्सा भी मिलता है। लेकिन वे केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए उन सेस और सरचार्ज के बारे में शिकायत करते हैं, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास ही रह जाते हैं।
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