80 करोड़ लोगों को फायदा देने वाली स्कीम में 3 बड़े बदलाव, Sarthak PDS Scheme के लिए ₹25530 को मंजूरी

दूसरे बड़े बदलाव में उचित मूल्य की दुकानों को समर्थन देने की बात कही गई है। रकार राशन की दुकानों को भी सपोर्ट देगी। ब राशन डीलरों को डिजिटल उपकरण, बेहतर स्‍टोरेज और संचालन के लिए सहायता मिलेगी। सरकार की इस मदद से बाद राशन वितरण में आने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सकेगा।

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तीसरा बदलाव में पब्लिक डिस्‍ट्रीब्‍यूशन सिस्‍टम (PDS) का मॉर्डनाइजेशन है। राशत वितरण केंद्रों को टेक्‍नोलॉजी बेस्‍ड बनाया जाएगा। इसमें ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, स्‍मार्ट डिवाइस और ट्रांसपैरेंसी टूल शामिल है। इस तरह से कालाबाजारी को रोका जाएगा।

80 करोड़ लोगों को लाभ

केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा लेते हुए सार्थक पीडीएस योजना में तीन बड़े बदलाव करते हुए राज्यों की एजेंसियों को खाद्यान्न के परिवहन, भंडारण और वितरण से जुड़े खर्चों में सहायता देने की बात कही गई है। इसके साथ ही खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता लाने और कालाबाजारी को रोकने की भी बात कही गई। 2031 तक जारी रखने के लिए 25,530 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी दे दी है।

सरकार की ओर से बताया गया है कि इस योजना के तहत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से ये भी बताया गया कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चल रहा है।