छोटे कर्जदारों के लिए बड़ी खबर! RBI जल्द बदल सकता है माइक्रोफाइनेंस लोन के नियम

हालांकि, मुर्मु का कहना है कि गणना से कुछ ऋणों को बाहर रखने से इस सीमा का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, इसकी अहमियत कम हो जाएगी और परिवारों पर मौजूद कर्ज का वास्तविक बोझ कम करके दिखाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत की सीमा तय करने का उद्देश्य यह है कि कर्ज लेने वाले लोग अत्यधिक कर्ज के बोझ तले न दब जाएं, और साथ ही यह सुनिश्चित हो सके कि परिवार की आय का एक उचित हिस्सा जरूरी उपभोग और जीवन-यापन के अन्य खर्चों के लिए बचा रहे।

मुर्मु ने कहा, "हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 50 प्रतिशत की सीमा पहले से ही काफी उदार है, खासकर तब जब कम आय वाले परिवारों के पास वित्तीय सुरक्षा बहुत कम होती है और वे आर्थिक झटकों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं।"

हाल ही के एक अध्ययन का हवाला देते हुए, मुर्मू ने कहा कि एक औसत माइक्रोफाइनेंस लेनदार अपनी मासिक घरेलू आय का 18.7 प्रतिशत हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करता है, जबकि लगभग दो-तिहाई हिस्सा उपभोग पर खर्च होता है।

नाबार्ड के समय-समय पर होने वाले 'ग्रामीण आर्थिक स्थितियों और धारणाओं के सर्वेक्षण' से भी पता चलता है कि मासिक घरेलू आय का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा उपभोग और अन्य खर्चों में चला जाता है, और बाकी बचा हिस्सा कर्ज चुकाने और बचत के लिए बचता है।

उन्होंने कहा, "जोखिम प्रबंधन के नजरिए से, नियामक एफओआईआर को एक अधिकतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक ऐसे लक्ष्य के रूप में जिसे हर परिवार को पूरा करना ही हो।"

मुर्मु ने माइक्रोफाइनेंस लोन की औसत राशि में लगातार हो रही बढ़ोतरी की ओर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि बड़े लोन काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि छोटे लोन की मांग कम होती दिख रही है।

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