Yes Bank मामले में आरबीआई पहुंचा SC, दायर की पुनर्विचार याचिका; एडिशनल टियर-1 बॉन्ड से जुड़ा है केस
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने यस बैंक के ₹8,415 करोड़ के AT-1 बॉन्ड के राइट-डाउन को रद्द करने वाले सुप्रीम ...और पढ़ें
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HighLights
RBI ने यस बैंक AT-1 बॉन्ड मामले में SC का रुख किया।
₹8,415 करोड़ के बॉन्ड राइट-डाउन फैसले पर पुनर्विचार की मांग।
RBI ने बेसल III प्रावधानों पर विचार न होने का तर्क दिया।
नई दिल्ली। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने यस बैंक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और 15 अक्टूबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें यस बैंक द्वारा 2020 में जारी किए गए 8,415 करोड़ रुपये के 'एडिशनल टियर-1' (AT-1) बॉन्ड को 'राइट-डाउन' (मूल्य शून्य करने) के फैसले को रद्द कर दिया गया था।
अपनी पुनर्विचार याचिका में RBI ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसके तहत बॉन्ड के 'राइट-डाउन' (मूल्य में कटौती) को रद्द कर दिया गया था। RBI का तर्क है कि इस फैसले में रिकॉर्ड पर ही स्पष्ट रूप से कुछ त्रुटियां हैं, इसलिए इस पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
यस बैंक भी दायर कर चुका है याचिका
यह घटनाक्रम यस बैंक द्वारा 13 नवंबर को अपनी समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटिशन) दाखिल करने के कुछ दिनों बाद सामने आया है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत 15 अक्टूबर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, RBI का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने AT-1 बॉन्ड के 'लॉस-एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म' से जुड़े अपने 'बेसल III मास्टर सर्कुलर' के प्रावधानों पर पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया।
आरबीआई का कहना है कि बैंक के पुनर्गठन की स्थिति में इन बॉन्ड को अनिवार्य रूप से राइट-डाउन (मूल्य कम) करना या कन्वर्ट (परिवर्तित) करना जरूरी था। उसका तर्क है कि फैसले में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इन वित्तीय साधनों से जुड़ी शर्तों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया।
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RBI ने यह भी तर्क दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 'बेसल III' (Basel III) फ्रेमवर्क के तहत 'प्री-स्पेसिफाइड ट्रिगर' और 'पॉइंट ऑफ नॉन-वायबिलिटी' (PONV) ट्रिगर के बीच के अंतर पर पूरी तरह से विचार नहीं किया। केंद्रीय बैंक का एक और मुख्य तर्क यह है कि इस फैसले के, यस बैंक, उसके जमाकर्ताओं और व्यापक बैंकिंग प्रणाली पर संभावित आर्थिक और वित्तीय परिणाम हो सकते हैं।
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