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सरकारी बैंकों ने पहली छमाही में कमाया ₹1.09 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा, NPA में भी ऐतिहासिक सुधार

Published: Wed, 18 Nov 2026 09:39 PM (IST)

सरकारी बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 1.09 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल से 16.9% अधिक है।

सरकारी बैंकों का H1FY24 में 1.09 लाख करोड़ का मुनाफा।

सरकारी बैंकों का H1FY24 में 1.09 लाख करोड़ का मुनाफा।

HighLights

  1. सरकारी बैंकों का H1FY24 में 1.09 लाख करोड़ का मुनाफा।

  2. शुद्ध एनपीए घटकर मात्र 0.33 प्रतिशत पर पहुंचा।

  3. जमा और अग्रिम में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ढाई दशक पहले कई समितियों ने सरकार से बैंकिंग क्षेत्र से बाहर निकलने का सुझाव दिया था। लगातार बढ़ते घाटे, कर्मचारी संगठनों की तरफ से आयोजित होने वाले हड़ताल और बढ़ते फंसे कर्जे की वजह से यह सुझाव सही भी मालूम पड़ता था। हालात बदल चुके हैं।

चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने 1,09,540 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 16.9 फीसद ज्यादा है। यही नहीं इन बैंकों का एनपीए इस अवधि में महज 0.33 फीसद है जो दुनिया के कई विकसित देशों के बैंकिंग सेक्टर के बराबर या बेहतर है। बैंकों का कुल कारोबार 300 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है जो 15.5 फीसद की वृद्धि है।

सुधारों का दिखा असर

वित्त मंत्रालय का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार की तरफ से लागू किए गए सुधारों, बेहतर शासन व्यवस्था और तकनीक के इस्तेमाल का नतीजा अब साफ नजर आ रहा है।

सरकारी बैंकों का संचालन लाभ भी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो साल-दर-साल 13.9 फीसद ज्यादा है। परिसंपत्तियों पर रिटर्न 1.11 फीसद तक पहुंच गया है। लगातार पांचवें साल मुनाफे में सुधार दिखाता है कि बैंक अब सिर्फ घाटे से उबरे नहीं हैं, बल्कि मजबूत स्थिति में आ गए हैं।

जमा में 13.1 फीसदी का उछाल

कारोबार के मोर्चे पर भी सरकारी बैंकों ने अच्छी रफ्तार पकड़ी है। कुल जमा में 13.1 फीसद और कुल अग्रिम में 18.8 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है।

अग्रिम 136.4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि यह कर्ज वृद्धि रिटेल, कृषि और एमएसएमई तीनों क्षेत्रों में संतुलित रही। रिटेल में 17 फीसद, कृषि में 19.5 फीसद और एमएसएमई में 20.4 फीसद की वृद्धि हुई है। इससे साफ है कि सरकारी बैंक अब भी जमीनी स्तर पर अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं और वित्तीय समावेशन को मजबूत कर रहे हैं।

एसेट क्वालिटी में भी ऐतिहासिक सुधार देखने को मिला है। सकल एनपीए घटकर 1.69 फीसद और नेट एनपीए 0.33 फीसद पर आ गया है। नए फंसे कर्ज (स्लिपेज) की दर महज 0.62 फीसद रही, जबकि रिकवरी और अपग्रेडेशन में 21.1 फीसद का सुधार हुआ।

सभी सरकारी बैंकों का प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अब 90 फीसद से ऊपर है। पूंजी की स्थिति भी मजबूत है। सीआरएआर 16.89 फीसद पहुंच गया है, जो नियामकीय जरूरत से काफी ऊपर है। लागत-आय अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो तकनीक और डिजिटल बदलाव का लाभ दिखाता है।

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