NPS सब्सक्राइबर्स को टैक्स के मोर्चे पर जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, पीएफआरडीए चेयरमैन ने दिया संकेत
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अगले बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सभी श्रेणी के नियोक्ताओं के 14 फीसद के अंशदान को कर मुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेगी। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने यह जानकारी दी।
नई दिल्ली, पीटीआइ। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अगले बजट में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत सभी श्रेणी के नियोक्ताओं के 14 फीसद के अंशदान को कर मुक्त करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेगी। पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने यह जानकारी दी। एक अप्रैल, 2019 से NPS के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन में नियोक्ताओं के 14 फीसद अंशदान को करमुक्त कर दिया गया था। बंद्योपाध्याय ने कहा, ''हम सभी श्रेणियों के लिए नियोक्ताओं के 14 फीसद अंशदान को करमुक्त करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। यह अभी सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है।''
बंद्योपाध्याय ने कहा, ''ऐसे में हम सरकार से आग्रह करते हैं कि यह सभी कर्मचारियों को दिया जाए, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो या किसी कॉरपोरेट कंपनी के कर्मचारी। इससे सभी श्रेणी के कर्मचारी इसका लाभ ले सकेंगे।''
उन्होंने जानकारी दी कि राज्य इस बात की मांग कर रहे हैं कि 14 फीसद का कर लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कई राज्य सरकारों ने इस संबंध में पीएफआरडीए को पत्र लिखा है। इसके अलावा PFRDA टीयर-दो एनपीएस खाते को करमुक्त करने का लाभ सभी अंशधारकों को देने का आग्रह भी सरकार से करेगाा।
इस संबंध में बंद्योपाध्याय ने बताया, ''टीयर-2 NPS खातों को हाल में विशिष्ट रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कर मुक्त किया गया है। ऐसी परिस्थितियों में हम सरकार को सभी अंशधारकों को लाभ देने का आग्रह करेंगे। करमुक्त टीयर-दो खाते में लॉक-इन की मियाद तीन वर्ष की होती है, क्योंकि इसे करमुक्त का दर्जा मिला है। हम चाहते हैं कि इस चीज का विस्तार अन्य सभी कर्मचारियों के लिए भी किया जाए।''