भारत की जीडीपी ग्रोथ पर मूडीज की बड़ी भविष्यवाणी! अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% किया, अर्थव्यवस्था के लिए क्या हैं मायने?
India GDP Growth: मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर ...और पढ़ें
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मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाया अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत
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बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली| रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। मूडीज रेटिंग्स ने अपनी 'वैश्विक व्यापक परिदृश्य 2027-28' रिपोर्ट में यह साफ किया है कि देश में व्यापक आर्थिक गतिविधियों में तेजी और ऊर्जा आपूर्ति के बड़े झटकों को सफलतापूर्वक झेलने की भारत की काबिलियत के कारण यह संशोधन किया गया है।
एजेंसी के मुताबिक, मजबूत घरेलू खपत, बेहतर होते निवेश की स्थिति और ठोस आर्थिक बुनियाद के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम अवधि में करीब 7% की वृद्धि दर बनाए रखने की स्थिति में है। निजी निवेश में लगातार सुधार आने से मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार और उत्पादकता को बड़ा बूस्ट मिल सकता है, जिससे ग्रोथ रेट अनुमान से भी ऊपर जा सकती है।
निर्यात में दहाई अंकों की वृद्धि
पूंजीगत वस्तुओं के मजबूत उत्पादन और आयात, औद्योगिक ऋण में तेजी तथा क्षमता उपयोग में वृद्धि जैसे हाई-फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर बताते हैं कि भारत अब निजी पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स के एक नए दौर की शुरुआत के बेहद करीब है।
साथ ही, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के पीएमआई विस्तार, जीएसटी कलेक्शन, वाहन बिक्री और वस्तुओं के निर्यात में दहाई अंकों की शानदार वृद्धि से आर्थिक गतिविधियां लगातार मजबूत बनी हुई हैं।
हालांकि, रिपोर्ट में निकट भविष्य के कुछ आर्थिक जोखिमों पर भी बात की गई है। घरेलू खपत अभी भी बढ़ती और व्यापक होती महंगाई के दबाव के प्रति संवेदनशील है। खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2 से 6 प्रतिशत के टारगेट रेंज के ऊपरी स्तर के पास बनी हुई है।
मूडीज ने की भारत की सराहना
ऊर्जा संकट से निपटने के मामले में मूडीज ने भारत की सराहना की है। एजेंसी ने कहा कि,
भारत ने ऊर्जा कीमतों के झटकों का मुकाबला उम्मीद से कहीं बेहतर ढंग से किया है। कच्चे तेल और गैस के आयात स्रोतों में विविधता लाने, सरकारी तेल कंपनियों के दखल और टैक्स कटौती के जरिए उपभोक्ताओं को तुरंत बचाया गया। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत तेल शोधन परिसर है, जिसने ईंधन की कमी को रोकने के साथ-साथ देश को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है।"
ग्रामीण मांग पर पड़ सकता है असर
इसके अलावा, दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी और मजबूत होती अल नीनो की स्थितियां कृषि उत्पादन और ग्रामीण मांग पर असर डाल सकती हैं। वहीं, आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की संभावना के चलते सख्त मौद्रिक नीति निजी निवेश में सुधार की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा भी कर सकती है।
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