DA Hike के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया एक और तोहफा, लैपटॉप-टैबलेट खरीद के लिए बढ़ाई रकम
केंद्र सरकार ने पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और अन्य उपकरणों की खरीद की अधिकतम कीमत बढ़ाकर 1.8 लाख ...और पढ़ें
लैपटॉप, टैबलेट खरीद की अधिकतम सीमा 1.8 लाख रुपये हुई।
HighLights
लैपटॉप, टैबलेट खरीद की अधिकतम सीमा 1.8 लाख रुपये हुई।
पात्र अधिकारी चार साल बाद उपकरण अपने पास रख सकेंगे।
वित्त मंत्रालय ने 10 नवंबर को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए।
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ाकर (DA Hike) केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया था और अब दीवाली के बाद एक और तोहफा दिया है। हालांकि, यह यह तोहफा सिर्फ पात्र सरकारी कर्मचारियों के लिए है। दरअसल, केंद्र सरकार ने पात्र अधिकारियों के लिए लैपटॉप, टैबलेट और इसी तरह के अन्य उपकरणों की खरीद की अधिकतम कीमत बढ़ाकर 1.8 लाख रुपये (कर सहित) कर दी है। अधिकारी चार साल के इस्तेमाल के बाद इन उपकरणों को अपने पास रख सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर को केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के लिए लैपटॉप की खरीद से जुड़े संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के तहत अनुभाग अधिकारी (सेक्शन ऑफिसर) और उससे ऊपर के पदों पर कार्यरत अधिकारी इन उपकरणों के पात्र होंगे।
अधिकारियों को कौन से उपकरण मिल सकते हैं
दिशानिर्देशों में कहा गया कि सरकारी कामकाज के लिए पात्र अधिकारियों को लैपटॉप, टैबलेट, नोटपैड, अल्ट्राबुक, नोटबुक और इसी तरह की श्रेणी के उपकरण दिए जा सकते हैं।
नए दिशानिर्देशों ने जुलाई, 2023 में जारी इस संबंध में पुराने निर्देशों की जगह ली है। वर्ष 2023 के दिशानिर्देशों में मोबाइल उपकरणों की खरीद का भी स्पष्ट उल्लेख था, लेकिन 10 नवंबर 2026 को जारी नए कार्यालय ज्ञापन में इसका जिक्र नहीं है।
नए दिशानिर्देशों के अनुसार, उपकरण की कीमत करों को छोड़कर 1.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि, जिन उपकरणों में ‘मेक इन इंडिया’ (एमआईआई) का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक होगा, उनके लिए कीमत की अधिकतम सीमा 1.80 लाख रुपये रखी गई है। इस कीमत में मानक सॉफ्टवेयर की लागत भी शामिल होगी।
इससे पहले 2023 के दिशानिर्देशों में इन उपकरणों की कीमत की अधिकतम सीमा क्रमशः एक लाख रुपये और 1.30 लाख रुपये तय की गई थी। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन स्तर-12 और उससे ऊपर के सभी सरकारी अधिकारी इन उपकरणों के पात्र होंगे।
वेतन स्तर-8 से 11 तक के 50% अधिकारियों को ही दिए जा सकेंगे उपकरण
वहीं, वेतन स्तर-8 से 11 के अधिकारियों में से किसी विभाग के अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही ये उपकरण दिए जा सकेंगे। दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव वित्तीय सलाहकार से परामर्श करके इन वेतन स्तर के अधिकारियों की स्वीकृत संख्या के 75 प्रतिशत तक को उनकी कार्य संबंधी जरूरतों के आधार पर उपकरण देने की अनुमति दे सकते हैं। खरीद की तारीख से चार साल तक ये उपकरण सरकार की संपत्ति रहेंगे।
हालांकि, दिशानिर्देशों के अनुसार, उपकरण पाने वाला अधिकारी उसमें मौजूद आंकड़ों और सूचनाओं की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। चार साल तक इस्तेमाल के बाद संबंधित अधिकारी उपकरण को अपने पास रख सकता है।
यह भी पढ़ें- Yamuna Expressway बनाने वाली JP ग्रुप की स्टोरी: सरकारी इंजीनियर का साम्राज्य, आज अदाणी ग्रुप के हाथ में कमान
देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।