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खतरे में Jio स्पेक्ट्रम डील!, रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरों में भारी गिरावट

आरकॉम-जियो डील को पूरा करने के लिए तय की गई सुप्रीम कोर्ट की शर्त का पालन करते हुए रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) 1400 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी जमा करा चुका है।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Wed, 19 Dec 2018 11:29 AM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 03:51 PM (IST)
खतरे में Jio स्पेक्ट्रम डील!, रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरों में भारी गिरावट
खतरे में Jio स्पेक्ट्रम डील!, रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरों में भारी गिरावट

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। दूरसंचार विभाग के प्रस्तावित स्पेक्ट्रम बिक्री को खारिज किए जाने की खबरों के बाद बुधवार को आरकॉम (रिलायंस कम्युनिकेशंस) का शेयर धाराशायी हो गया। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में कंपनी का शेयर 13 फीसद तक लुढ़क गया।

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अंग्रेजी अखबार में छपी खबर के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने यह कहते हुए आरकॉम की प्रस्तावित स्पेक्ट्रम बिक्री को खारिज कर दिया है कि इसमें दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

खबर के मुताबिक खरीदार पर कर्ज को भी चुकाने की जिम्मेदारी होती है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आरकॉम, जियो को की जाने वाली स्पेक्ट्रम बिक्री के लिए मांगी गई कॉरपोरेट गारंटी की रकम जमा करा चुका है।

खबर के मुताबिक जियो ने दूरसंचार विभाग को बताया है कि वह आरकॉम के बकाए के लिए जिम्मेदार नहीं है। विभाग का यह रवैया चौंकाने वाला है क्योंकि उसकी तरफ से इस बिक्री को अनुमति दिए जाने की उम्मीद थी।

आरकॉम-जियो डील को पूरा करने के लिए तय की गई सुप्रीम कोर्ट की शर्त का पालन करते हुए रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) 1400 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी जमा करा चुका है।

आरकॉम की तरफ से कॉरपोरेट गारंटी को जमा कराए जाने के बाद वह जियो को स्पेक्ट्रम की बिक्री कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को दो दिनों के भीतर 1400 करोड़ रुपये की कॉरपोरेट गारंटी का जमा कराने का आदेश देते हुए सरकार को इस डील के लिए जरूरी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जमा कराने को कहा था।

गौरतलब है कि कर्ज को कम करने की कोशिशों के तहत अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस ने दिसंबर 2017 में रिलांयस जियो के साथ 250 अरब रुपये की स्पेक्ट्रम बिक्री की डील पर हस्ताक्षर किया था। रिलायंस जियो, रिलांयस इंडस्ट्रीज का स्टार्टअप है, जिसकी कमान मुकेश अंबानी के हाथों में है। इस डील में विभिन्न बैंकों के पास बंधक रखी गई संपत्ति की बिक्री भी शामिल है ताकि रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ चल रही दीवाला प्रक्रिया को खत्म किया जा सके।

कंपनी को अपने वायरलेस असेट्स और रियल एस्टेट की बिक्री से 180 अरब रुपये मिलने की उम्मीद है। 

यह भी पढ़ें: Jio डील का रास्ता साफ, SC के आदेश के बाद Rom ने दो दिनों में जमा कराई 1400 करोड़ रुपये की गारंटी


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